सेंट्रल स्कूल में अगले साल से सांसद और मंत्री कोटा खत्म
डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केंद्रीय विद्यालयों में एमपी और मिनिस्टर कोटा खत्म करने की तैयारी कर ली है। केंद्रीय विद्यालयों में अगले साल से कोटे से दाखिला नहीं होगा। बल्कि ऑनलाइन आवेदन के आधार पर योग्य उम्मीदवार को ही सीट मिलेगी। अच्छी बात यह है कि मंत्रालय को केवी में कोटा सिस्टम खत्म करने में आधे से अधिक सांसदों का साथ मिल गया है। जिसमें बीजेपी के साथ-साथ अन्य राजनीतिक पार्टियों के सांसद भी शामिल हैं इतना ही नहीं मंत्रालय आर्थिक आधार पर छात्रों को राहत देने की भी पूरी तैयारी कर रहा है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एक सांसद केवल दस छात्रों के दाखिले की सिफारिश कर सकता है, लेकिन वास्तविकता में बहुत सारे सांसद दर्जनों दाखिले कोट के नाम पर करवाने की सिफारिश करते हैं। वहीं, मानव संसाधन विकास मंत्री के कोटे से भी विधायक, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के वरिष्ठ नेता, अधिकारी समेत अन्य दाखिला करवाने की सिफारिश करते हैं।
सरकार का मानना है कोटे के चलते योग्य छात्रों को दाखिला नहीं मिल पाता है। क्योंकि खाली सीट तो कोटे के चलते ही भर जाती हैं। योग्य छात्रों के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय न हो, इसलिए एमपी और मिनिस्टर कोटा खत्म होना चाहिए। अधिकारी का कहना है कि केवी में दाखिला पूरी तरह ऑनलाइन होगा। यदि कहीं आवेदन संख्या अधिक और सीट कम होंगी तो वहां इलेक्ट्रानिक लाटरी सिस्टम प्रयोग किया जाएगा। ताकि सभी छात्रों के साथ न्याय हो।
इसके अलावा सांसदों को सुझाव दिया जाएगा कि यदि वे छात्रों को केवी में ही पढ़ाने में इच्छुक हैं तो फिर मंत्रालय नए केवी खोलने के लिए तैयार है। इसके लिए संबंधित राज्य में वे जमीन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवाने में मदद करें।
