मप्र में बाढ़, कीट से 40 लाख हेक्टेयर की फसल प्रभावित, केंद्र से मुआवजे की मांग
- मप्र में बाढ़
- कीट से 40 लाख हेक्टेयर की फसल प्रभावित
- केंद्र से मुआवजे की मांग
भोपाल, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। मध्यप्रदेश में बाढ़ और कीटों के प्रकोप से लगभग 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की फसल प्रभावित हुई है। प्रभावित किसानों को राज्य सरकार ने पूरी फसल का मुआवजा दिलाने का वादा करते हुए कहा है कि इस संदर्भ में पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों से अनुरोध किया जाएगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को बाढ़ और कीट व्याधि से हुए नुकसान की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में बाढ़ एवं कीट व्याधि से प्रभावित हुए किसानों को हर हालत में पूरी सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। किसानों को उनकी खराब हुई पूरी फसल का मुआवजा दिलाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, यद्यपि प्रदेश में कोविड संकट के चलते अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब है, परंतु किसानों की मदद में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जाएगी। प्रदेश को पर्याप्त सहायता राशि उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अन्य मंत्रीगणों से अनुरोध किया गया है। इस हेतु शीघ्र ही प्रदेश के मंत्रियों एवं अधिकारियों का दल फॉलोअप के लिए केंद्र भिजवाया जाएगा।
राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव राजस्व मनीष रस्तोगी ने बैठक में बताया कि भारत सरकार द्वारा फसलों की 33 प्रतिशत या अधिक क्षति होने पर मुआवजा दिया जाता है, जबकि राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत या अधिक क्षति पर किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराया जाता है। प्रदेश में बाढ़ एवं कीट व्याधि से लगभग 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें प्रभावित हुई हैं, जिनके लिए लगभग 4000 करोड़ रुपये का मुआवजा संभावित है। गत वर्ष प्रदेश में लगभग 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की फसलें खराब हुई थीं तथा किसानों को 2000 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित किया गया।
प्रदेश में फसलों को हुई क्षति का सर्वे कार्य पूर्ण हो गया है। इस संबंध में केंद्र सरकार का दल भी प्रदेश आया था, जो सर्वे कर वापस चला गया है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में बाढ़ एवं कीट से फसलों का 39 लाख 95 हजार हेक्टेयर रकबा प्रभावित हुआ है। इसमें से 37 लाख हेक्टेयर रकबे में 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार से 34 लाख 87 हजार हेक्टेयर रकबे में फसलों को हुए नुकसान के लिए 2487 करोड़ 21 लाख रुपये की सहायता राशि की मांग की गई है।
एसएनपी/एसजीके
Created On :   5 Oct 2020 8:30 PM IST