सरकारी बंगला बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुलायम और अखिलेश

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने अपना सरकारी बंगला बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मुलायम से पहले उनके बेटे और पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं। मुलायम सिंह ने सरकारी बंगला बचाने के लिए अपनी बढ़ती उम्र और खराब होती सेहत का हवाला दिया है। वहीं अखिलेश ने बंगला खाली करने के लिए 2 साल का समय मांगा है।

जानकारी के अनुसार मुलायम सिंह यादव ने भी अपनी याचिका दायर करते हुए सरकारी बंगला खाली करने के लिए 2 साल का समय मांगा है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनकी याचिका को मंजूर नहीं किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलायम सिंह अपना और अपने बेटे अखिलेश का सरकारी बंगला बचाने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मिल चुके हैं।

वहीं अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए बंगला खाली करने के लिए 2 साल का समय मांगा है, ताकि वे अपने नए मकान में शिफ्ट हो सकें। अखिलेश ने याचिका में कहा कि वो अभी इस स्थिति में नहीं हैं कि नया घर बना सकें। फिलहाल वे अपने परिवार के लिए एक किराए का मकान ढूंढ रहे हैं। इससे पहले भी मीडिया के सामने  अखिलेश ने बंगला खाली नहीं करने के लिए सुरक्षा और बच्चों की पढ़ाई में खलल का हवाला दिया था।

गौरतलब है कि एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ही 7 मई 2018 को फैसला सुनाते हुए यूपी के सभी पूर्व सीएम को अपना सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले आवंटित करने के लिए संबंधित कानून में किया गया संशोधन भी निरस्त कर दिया था। अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी बंगले जैसी सार्वजनिक संपत्ति पर काबिज नहीं रह सकते हैं, क्योंकि यह देश की जनता की संपत्ति है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य के संपत्ति विभाग ने भी तेजी से कार्य करते हुए सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को 15 दिन में सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस थमा दिया था। इस आदेश पर अमल करते हुए पूर्व सीएम और वर्तमान केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अपना बंगला खाली कर दिया है, जबकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने बंगले पर कांशीराम विश्राम स्थल का बोर्ड लगा दिया है।