नागेश्वर राव को CBI का अंतरिम डायरेक्टर बनाए जाने पर घमासान, फैसले को SC में चुनौती

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) में इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। नागेश्वर राव को CBI का अंतरिम डायरेक्टर बनाए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। NGO कॉमन कॉज ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के जरिए ये याचिका लगाई गई है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली हाई पावर्ड सेलेक्शन कमेटी ने भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते आलोक वर्मा को डायरेक्टर पद से हटा दिया था जिसके बाद नागेश्वर राव को CBI की कमान सौंपी गई थी।

जानिए पूरा घटनाक्रम:

• 23 अक्टूबर 2018 को CBI डायरेक्टर आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद छुट्टी पर भेज दिया गया था।
• कैबिनेट की अपॉइंट्समेंट्स कमिटी ने 24 अक्टूबर 2018 को CBI के जॉइंट डायरेक्टर एम. नागेश्वर राव को अंतरिम डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया।
• 24 अक्टूबर 2018 को आलोक वर्मा ने उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 
• 8 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को पलटते हुए आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का फैसला रद्द कर दिया था।  
• फोर्स लीव पर भेजे गए आलोक वर्मा 77 दिनों के ड्यूटी पर लौटे थे।
• ड्यूटी पर लौटते ही आलोक वर्मा ने उन अधिकांश ट्रांसफर ऑर्डरों को रद्द कर दिया था जिन्हें नागेश्वर राव ने जारी किया था।
• 10 जनवरी 2019 को दिल्ली में करीब दो घंटे तक चली हाई-पावर्ड सेलेक्शन कमेटी की बैठक के बाद CBI चीफ आलोक वर्मा को उनके पद से हटा दिया गया था।
• हाई-पावर्ड सेलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और जस्टिस एके सीकरी शामिल थे।
• 2-1 के बहुमत से आलोक वर्मा को पद से हटाने का फैसला लिया गया था।
• इसके बाद 10 जनवरी रात करीब 9 बजे दोबारा एम. नागेश्वर राव को अंतरिम डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया था।
• आलोक वर्मा को डायरेक्टर के पद से हटाते हुए डिफेंस और होम गार्ड्स का डीजी बनाया गया था। हालांकि उन्होंने इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया था और 11 जनवरी 2019 को आईपीएस सेवा से ही इस्तीफा दे दिया था। 
• आलोक वर्मा 31 जनवरी 2019 को रिटायर भी होने वाले थे।