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नोबेल पुरस्कार पाने वाले बनर्जी को छत्तीगसढ़ आने का न्योता
हाईलाइट
- नोबेल पुरस्कार पाने वाले बनर्जी को छत्तीगसढ़ आने का न्योता
रायपुर, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। नोबेल पुरस्कार पाने वाले अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी को बधाई देते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य आने का न्योता दिया है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री बघेल ने गुरुवार को बनर्जी को लिखे पत्र में कहा कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिलना दुनिया भर में हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। नंगे पांव रहने वाले बच्चों, काली खांसी और स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों के बीच संबंध जैसे मुद्दों पर संदर्भ-आधारित समाधानों पर आपका शोध कई लोगों को व्यावहारिक और कार्यान्वयन योग्य समाधान प्रदान करेगा और उन्हें अंतर्निहित जटिल व्यवहार संबंधी मुद्दों से निपटने में मदद करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और सशक्तीकरण लाने के लिए प्रतिबद्ध है। न्यूनतम आय योजना (एनवाईएवाई) का विचार गरीबी और असमानता को दूर करने के हमारे प्रयासों का एक मार्गदर्शक सिद्धांत रहा है। राज्य ने गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास की अपनी यात्रा नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी के माध्यम से शुरू की है। राज्य सरकार ने संदर्भ आधारित रोजगार गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए कई पहल शुरू की हैं।
बघेल ने बनर्जी को छत्तीसगढ़ आने का न्योता देते हुए कहा कि राज्य की वर्तमान नीतियां और गरीबी उन्मूलन में तेजी लाने के लिए आवश्यक कदमों के साथ आपके साथ एक सुखद बातचीत, एक उत्थान और स्थायी अनुभव होगा।
-- आईएएनएस
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।