अब ई-ऑफिस पर विभागीय बैठक के नोटिस, कार्यवृत्त मिलेंगे

लखनऊ , 3 फरवरी (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ई-ऑफिस को बढ़ावा देने के लिए विभाग स्तर पर आयोजित बैठकों के नोटिस, कार्यवृत्त, मंत्रियों के भ्रमण कार्यक्रमों से संबंधित सूचनाएं, विभागीय कर्मचारियों के अवकाश संबंधी प्रकरण ई-ऑफिस द्वारा व्यवहरित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके अनुपालन की जिम्मेदारी विभागों के अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव को दी है।

मुख्यमंत्री कार्यालय से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है। सरकारी कार्यालय में निष्पक्ष, पारदर्शी व प्रभावशाली ढंग से कार्य करने और जनता की सुविधा के लिए ई-ऑफिस को लागू किया गया है। उप्र सचिवालय में ई-ऑफिस का क्रियान्वयन प्रत्येक विभाग द्वारा सुनिश्चित करने, विभागीय बैठकों व आईजीआरएस के प्रकरणों में त कार्यवाही की सूचना पाक्षिक रूप से अनुपालन आख्या मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में कुल 95 विभाग व 455 अनुभाग व प्रकोष्ठ हैं, जिनमें लगभग 4000 कर्मचारी व अधिकारी कार्यरत हैं। सचिवालय मैनुअल के अंतर्गत प्रचलित व्यवस्था के अनुसार, सभी विभागों में कार्यालयों का कामकाज होता है। राज्य सरकार की नीति, निर्णय आदि की प्रक्रिया में पारदर्शिता व शुचिता लाने के साथ-साथ प्रशासनिक दक्षता व जवाबदेही को सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

इस संकल्प के तकनीकी साधन के रूप में केंद्र सरकार व कुछ राज्य सरकारों के द्वारा ई-ऑफिस प्रणाली को सफलतापूर्वक अपनाया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भी ई-ऑफिस प्रणाली को सचिवालय के कामकाज के लिए अपनाए जाने का निर्णय लिया है। प्रारंभिक तौर पर मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय एवं 21 प्रशासकीय विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली 4 अक्टूबर, 2017 से तथा बाकी सभी विभागों में शीघ्र लागू किया जाएगा।

शुरुआत में सभी नई पत्रावलियां ई-ऑफिस पर शुरू की जाएंगी। चालू पत्रावलियां तथा पुराने प्रकरणों के दस्तावेज समानांतर रूप से ई-ऑफिस पर अपलोड किए जाएंगे।