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भोपाल में वैवाहिक समारोहों की ऑनलाइन अनुमति मिलेगी

November 29th, 2020 13:00 IST
 भोपाल में वैवाहिक समारोहों की ऑनलाइन अनुमति मिलेगी

हाईलाइट

  • भोपाल में वैवाहिक समारोहों की ऑनलाइन अनुमति मिलेगी

भोपाल, 29 नवंबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना सकं्रमण के दौरान वैवाहिक समारोह आयोजित करने वालों को किसी तरह की परेशानी से न गुजरना पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन ने ऑनलाइन अनुमति देने की व्यवस्था की है।

जिलाधिकारी अविनाश लवानिया के मुताबिक भोपाल जिले के निवासियों के राजस्व सीमा में विवाह, सगाई, समारोह करने के लिए ऑनलाइन अनुमति दिए जाने की सुविधा प्रदान की गई है। कोई व्यक्ति जिसके परिवार में विवाह समारोह है वह एनआईसी के संबंधित पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अनुमति के लिए आवेदन कर सकता है।

बताया गया है कि आवेदन करने के बाद संबंधित व्यक्ति को उसके मोबाइल पर एसएमएस से उसकी अनुमति प्राप्त हो जाएगी, यह अनुमति ही उसको संबंधित विवाह समारोह की बुकिंग आदि के लिए पात्र रहेगी।

बताया गया है कि जिस परिवार में समारोह है उनको ऑनलाईन आवेदन करना होगा, जिसमें आवदेक का नाम, मोबाइल नंबर, पता, एसडीएम क्षेत्र, पुलिस थाना, वर-वधु का नाम, विवाह स्थल, विवाह कार्यक्रम दिनांक, समय एवं आगंतुकों की संख्या आदि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। उसके बाद एसएमएस के माध्यम से पुष्टि और सूचना प्राप्त हेागी।

एसएनपी-एसकेपी

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।