पाकिस्तान व चीन में 2.4 अरब डालर जल विद्युत परियोजना का करार, कश्मीरी नाराज
मुजफ्फराबाद, 26 जून (आईएएनएस)। पाकिस्तान सरकार ने चीन के साथ 1,124 मेगावॉट कोहाला जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिए कम से कम 2.4 अरब डालर के त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
समझौते पर हस्ताक्षर के अवसर पर गुरुवार को प्रधानमंत्री इमरान खान भी मौजूद थे। अन्य उपस्थित लोगों में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर, चीनी राजदूत याओ जिंग, चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) प्राधिकरण के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) आसिम सलीम बाजवा और चीनी कंपनी के प्रतिनिधि शामिल थे।
कोहाला जलविद्युत परियोजना, एक एकल स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (आईपीपी) में अब तक का सबसे बड़ा बिजली क्षेत्र निवेश है।
यह पीओके में झेलम नदी पर सीपीईसी के हिस्से के रूप में बनाई जा रही है। चीन के थ्री गोरजेस कॉर्पोरेशन (सीटीजीसी) की सहायक कंपनी कोहाला हाइड्रोपावर कंपनी लिमिटेड (केएचसीएल) को इसे बनाने का ठेका मिला है।
इमरान ने हस्ताक्षर समारोह में कहा, यह विदेशी निवेश की दिशा में एक शानदार कदम है। पाकिस्तान में पानी से बिजली पैदा करने की क्षमता है और यह परियोजना इसी दिशा में आगे बढ़ाया गया एक कदम है।
उन्होंने कहा कि यह परियोजना पीओके के युवाओं के लिए रोजगार प्रदान करेगी जोकि इस वक्त की एक बड़ी जरूरत है।
लेकिन, पीओके के लोग इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं और इसे लेकर सख्त नाराज हैं। उनका कहना है कि यह झेलम के पानी की धारा को जबरदस्ती मोड़ने का और लोगों को जल आधारित संसाधनों से वंचित करने का प्रयास है। यह जलवायु परिवर्तन की वजह बनेगा जो पहले से ही नीलम झेलम पावर प्लांट परियोजना के कारण नीलम नदी के किनारे रहने वाले परिवारों को नुकसान पहुंचा रहा है।
मुजफ्फराबाद में एक स्थानीय कार्यकर्ता ने कहा, ये परियोजनाएं हमारी नदियों को कश्मीर से डाइवर्ट कर रही हैं और इसे सीधे कोहाला के मुहाने पर ले जा रही हैं, जहां से पाकिस्तान शुरू होता है। हमारी नदी को इस तरह से मोड़ना, नदी के किनारे बसे हजारों परिवारों के जीवन पर गंभीर प्रभाव डालेगा।
उन्होंने कहा, नीलम नदी के किनारे रहने वाले लोग जलवायु में बदलाव पहले से ही महसूस कर रहे हैं क्योंकि गर्मियों के दौरान तापमान ऊपर जा रहा है। यह नीलम झेलम पावर प्लांट की वजह से है, जिसने नदी के पानी की काफी मात्रा को मोड़ दिया है। अब यह परियोजना झेलम नदी के किनारे और भी अधिक परिवारों के लिए दुख लेकर आएगी।
कार्यर्ता ने नाम नहीं छापने के आग्रह के साथ कहा कि इन परियोजनाओं से पाकिस्तान को लाभ होता है, इनसे कश्मीरियों को कोई फायदा नहीं हुआ है। पूरा पीओके बिजली संकट से जूझ रहा है।
युवाओं के लिए रोजगार सृजन के दावे पर उन्होंने कहा कि कई शिक्षित इंजीनियरों को नीलम झेलम पावर परियोजना में दैनिक मजदूरी के आधार पर ही काम मिला था। दिहाड़ी आधारित काम से युवाओं को मदद नहीं मिल सकती। यह एक सीमित अवधि के लिए होता है। यह उनका करियर नहीं हो सकता।
