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फैसलों की समीक्षा पर बोला पाक- क्या कश्मीर पर पुनर्विचार को तैयार है भारत?


हाईलाइट

  • पाकिस्तान के फैसलों पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान
  • दुनिया के सामने द्विपक्षीय संबंधों चिंताजनक तस्वीर पेश करना चाहता है पाक
  • भारत ने पाकिस्तान से इस मामले में दोबारा समीक्षा करने का आग्रह भी किया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के भारत के साथ राजनयिक संबंधों को डाउनग्रेड किए जाने सहित अन्य फैसलों के बाद विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से इस मामले की दोबारा समीक्षा करने के लिए कहा था। समीक्षा को लेकर पाकिस्तान का बयान सामने आया है। पाकिस्तान ने कहा कि अगर भारत, कश्मीर पर लिए अपने फैसले की समीक्षा करें तो हम भी अपने फैसलों पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार है। बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की इस कार्रवाई का मकसद दुनिया के सामने द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चिंताजनक तस्वीर पेश करना बताया था।  

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने विदेश मंत्रालय के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने फैसले की समीक्षा करने के लिए तैयार है यदि भारत भी कश्मीर पर लिए गए अपने फैसलों पर पुनर्विचार करने के लिए सहमत हो। कुरैशी ने कहा, 'क्या वे अपने फैसलों की समीक्षा करने के लिए तैयार हैं? यदि वे ऐसा करते हैं, तो हम अपने फैसलों की समीक्षा भी कर सकते हैं। समीक्षा दोनों तरफ से होगी। यही बात सिमला (समझौते) में कही गई है।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा था, 'भारत सरकार, पाकिस्तान की ओर से बुधवार को उठाए गए कदमों के लिए खेद व्यक्त करती है। हम पाकिस्तान से उन फ़ैसलों पर पुनर्विचार करने की अपील करते हैं ताकि कूटनीतिक संपर्क का सामान्य प्रवाह बचा रहे। विदेश मंत्रालय ने ये भा कहा कि 'भारत का संविधान हमेशा संप्रभुता का मामला था, है और रहेगा। डर फैलाकर पाकिस्तान की इसमें दख़ल देने की कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी।'

विदेश मंत्रालय ने कहा था कि, सरकार और संसद के हालिया फैसले जम्मू-कश्मीर में विकास के अवसरों को बढ़ाने के लिए हैं, जिसे पहले एक अस्थायी संवैधानिक प्रावधान ने रोका हुआ था। उन्होंने कहा, 'इससे जम्मू-कश्मीर के सभी लोगों की आजीविका की संभावनाओं में सुधार और आर्थिक गतिविधियों में सुधार होने की उम्मीद है।' विदेश मंत्रालय ने कहा, 'इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जम्मू कश्मीर से जुड़े ऐसे घटनाक्रम को पाकिस्तान में नकारात्मक नजरिये से देखा जाता है और इन भावनाओं को सीमा पार से जारी आतंकवाद को उचित ठहराने के लिये किया जाता है।' 

पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया को निष्कासित करने का फैसला भी लिया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के इस फैसले को 'एकतरफा और अवैध' बताया था। भारत ने कहा था कि पाकिस्तान ने अपने इस क़दम की जो वजह बताई हैं वो ज़मीनी तथ्यों से मेल नहीं खातीं। गौरतलब है कि भारत ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधान को खत्म कर दिया है। भारत के इस कदम से पाकिस्तान बौखला गया है और इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रहा है।

पाकिस्तान ने बुधवार को भारत के साथ डिप्लोमैटिक रिलेशंस को डाउनग्रेड करने के साथ-साथ द्विपक्षीय व्यापार को सस्पेंड कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपने एयरस्पेस को भी आंशिक रूप से बंद कर दिया है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस रोक दी गई है। किसी भी  भारतीय फिल्म के पाकिस्तान में रिलीज होने पर बैन लगा दिया गया है।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।