पीएम की खास योजनाओं के लिए खास बजट लेकिन काम सरकारी

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। पीएम मोदी की स्मार्ट सिटी, पीएम आवास जैसी खास योजनाएं भी सरकार और अफसरों के सुस्त रवैये के चलते पटरी से उतरती हुई नज़र आ रही हैं। कामकाज में बरती जा रही ढिलाई पर संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इन योजनाओं के क्रियान्वन के लिए जितना पैसा जारी किया गया, उसका आधा भी अब तक खर्च नही हो पाया है। समिति का कहना है कि इस मामले में तथ्यों से भी छेड़छाड़ हुई है जो कि चिंताजनक है। कमेटी ने सरकार को यह नसीहत भी दी है कि वह इन योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाए और इससे जुड़ी परेशानियों को दूर करे।

धीमी गति से चल रहा है काम
सोमवार को संसद में पेश की गयी आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय से जुड़ी स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट के अनुसार स्मार्ट सिटी, अमृत, हृदय, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की योजनाओं के प्रारंभ होने से लेकर अब तक कुल 36,194.39 करोड़ रुपये की राशि दी गई, लेकिन इस राशि में से मात्र 7850.71 करोड़ रुपये खर्च हुए। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के अंतर्गत 9943 करोड़ रुपये जारी किए गए लेकिन खर्च  सिर्फ 182.62 करोड़ रुपये यानी 1.83 फीसदी ही हुए।

अमृत योजना महज़ 29 फीसदी रकम का ही उपयोग
500 शहरों में जलापूर्ति और सीवरेज व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिहाज़ से बनी अमृत योजना के तहत 12,447 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई, लेकिन खर्च सिर्फ 29 प्रतिशत हुआ। स्वच्छ भारत मिशन के लिए भी जितना बजट दिया गया, उसमें से सिर्फ 38 फीसदी का ही उपयोग हुआ। आवास योजना में भी 20 फीसदी रकम का ही उपयोग किया जा सका है।

पीएम आवास योजना के तहत 2022 तक सबके पास होगा अपना घर
प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि 2022 तक आवास योजना के तहत सबका अपना घर हो ताकी लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सके लेकिन जिस गति से इन योजनाओं का क्रियान्वन सरकार और अधिकारी कर रहे है  उससे  2022 तक इस मिशन को  पूरा करने में  मुश्किलें आ सकती है। इस योजना के लिए जारी की गई कुल राशी की आधी राशी भी अबतक उपयोग नही हो पायी है।  वहीं 2019 में लोकसभा चुनाव भी होने है जो काम की रफ्तार को  प्रभावित कर सकते हैं।