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महाराष्ट्र में बोले PM मोदी- पहले से ज्यादा मजबूत सरकार के लिए मांगने आया हूं आशीर्वाद

हाईलाइट
- पीएम मोदी ने अकोला में जनसभा को संबोधित किया
- अकोला सहित पूरे महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम का सीधा असर औद्योगीकरण को हुआ
- अकोला को पर्याप्त बिजली मिल है
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के चुनावी रण में प्रचार करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अकोला में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं हैरान हूं कि छत्रपति शिवाजी की धरती पर आजकल राजनीतिक स्वार्थ के कारण ऐसी आवाजें उठायी जा रही हैं और इनकी बेशर्मी देखिये कि ये खुलेआम कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव से अनुच्छेद 370 का क्या लेना देना? महाराष्ट्र से जम्मू कश्मीर का क्या संबंध?
पीएम मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को पूरी तरह लागू न करने के प्रयासों के पीछे भी ऐसे ही लोगों की दुर्भावना है। ये वीर सावरकर के ही संस्कार हैं कि राष्ट्रवाद को हमने राष्ट्र निर्माण के मूल में रखा है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने बाबा साहेब का कदम-कदम पर अपमान किया, उन्हें दशकों तक भारत रत्न से दूर रखा। ये वो लोग हैं जो वीर सावरकर का अपमान करते हैं। आप सभी ने हमेशा मुझे और महायुती के साथियों को भरपूर आशीर्वाद दिया है। आज मैं आपके सामने पहले से ज्यादा मजबूत सरकार बनाने के लिए, मजबूत इरादों वाली सरकार बनाने के लिए, आपके साथ मजबूती से खड़ी रहने वाली सरकार बनाने के लिए, आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं।
पीएम मोदी ने कहा, हमें गर्व है महाराष्ट्र के उन सपूतों पर जिन्होंने जम्मू-कश्मीर के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और आज राजनीति के स्वार्थ और अपने परिवार में डूबे हुए ये लोग ये कहने में लगे हुए हैं कि महाराष्ट्र का जम्मू कश्मीर से क्या लेना देना? इन्हें एक भारत-श्रेष्ठ भारत नहीं चाहिए। इन्हें बंटा भारत चाहिए, बिखरा भारत चाहिए, लड़ता हुआ भारत चाहिए। यही इनकी राजनीतिक चालें हैं, जो आज चौपट होती जा रही हैं। अनुच्छेद 370 हटने से आप सभी खुश हैं, लेकिन उनका चेहरा उतर गया है, उन्हें दर्द हो रहा है। जैसे पाल-पोसकर कर रखा जाने क्या चला गया। इनके द्वारा संभाल के रखी 370 देशवासियों के चरणों में न्यौछावर हो गई।
पीएम मोदी ने कहा, अकोला सहित पूरे महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो काम हुआ है, उसका सीधा असर यहां के औद्योगीकरण पर हुआ है। यहां के उद्योगों को आने वाले वर्षों में और ऊर्जा देने के लिए हम प्रतिबद्ध है। पहले विदर्भ के नाम पर पैकेज घोषित होते थे लेकिन यहां तक पहुंचते ही नहीं थे। पहले सरकार जो पैसे भेजती थी वो बिचौलियों के जेब में जमा होते थे।अब केंद्र और महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसान को दी गई हर मदद सीधे किसानों के खातों में पहुंच रही है। गरीबों को सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त में बिजली के कनेक्शन मिले हैं। अब तो बिजली के पंपों को सोलर पंपों में बदलने का काम शुरू हो चूका है। 2022 तक यहां के हजारों किसानों को सोलर पंप मिलने वाले हैं, जिससे सिंचाई का खर्च बहुत कम हो जायेगा।
पीएम मोदी ने कहा, बीते 5 वर्ष में बिजली के क्षेत्र में केंद्र और महाराष्ट्र की सरकार ने अभूतपूर्व काम किये हैं। इसी का परिणाम है कि अब अकोला को, महाराष्ट्र को पर्याप्त बिजली मिल पा रही है। गरीबों को सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त में बिजली कनेक्शन मिले हैं। बैराज बनाने का काम हो, जलयुक्त शिवार हो, पूरी निष्ठा के साथ इस क्षेत्र का विकास हुआ है। अकोला के लोगों ने मोरना नदी को साफ करनी की जो मुहिन चलाई है वो प्रसंशनीय है। मैंने मन की बात कार्यक्रम में भी इस बात का जिक्र कर लोगों से प्रेरणा लेने की अपील की थी। 5 वर्ष पहले तक यहां सिंचाई और पानी के नाम पर क्या क्या खेल होते थे, उनसे आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। कांग्रेस और राष्ट्रवादी (NCP) की भ्रष्टवादी युति ने महाराष्ट्र को दशकों पीछे धकेल दिया था।
पीएम मोदी ने कहा, बीते 5 वर्ष में गरीबों के सशक्तिकरण से सशक्त परिवार, सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र के निर्माण में हम जुटे हैं। उज्ज्वला योजना से लेकर आवास योजना तक, आयुष्मान योजना से लेकर मुद्रा योजना का लाभ समाज के सभी वर्ग के लोगों को मिल रहा है। इसलिए पिछले कुछ दिनों से इन्होंने जांच एजेंसियों को बदनाम करना, केंद्र सरकार को बदनाम करना शुरु कर दिया था। लेकिन वक्त बदल चुका है। हर कारनामें का जवाब देश लेकर रहेगा। याद कीजिये एक समय था जब आए दिन यहां बम धमाके होते थे, मुंबई दहल जाता था। उस समय जो बम धमाके हुए उनके जो मास्टरमाइंड सामने आए वो बचकर निकल गए, दुश्मन देशों में बसेरा बना लिया। आज उन लोगों से ये देश पूछता है कि इतने बड़े गुनाहगार कैसे बचकर निकल गए। महाराष्ट्र का कोई जिला ऐसा नहीं होगा जहां से गए वीर सैनिकों ने जम्मू-कश्मीर की शांति के लिए त्याग नहीं किया होगा। महाराष्ट्र के वीर जवान के दिल में यही बात रही होगी कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से आया हूं, मैं देश पर आंच भी नहीं आने दूंगा।
PM Modi addresses a public meeting in Akola, Maharashtra. Dial 9345014501 to listen LIVE. #ModifiedMaharashtrahttps://t.co/FbXTRSp1rW
— BJP (@BJP4India) October 16, 2019
21 अक्टूबर को चुनाव
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 21 अक्टूबर को होंगे। वहीं मतों की गिनती 24 अक्टूबर को होगी। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 9 नवंबर को खत्म हो रहा है। राज्य की 288 सीटों में से भाजपा 150, शिवसेना 124 और सहयोगी दल 14 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस और एनसीपी ने 125-125 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है।
2014 भाजपा ने मारी बाजी
वर्ष 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा 122 सीटों पर जीत हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। वहीं शिवसेना 63 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही थी। कांग्रेस 42 और शरद पवार की एनसीपी को महज 41 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ा।
बीजेपी ने किया बुलेट ट्रेन का वादा
महाराष्ट्र चुनाव में गठबंधन के साथ उतरी शिवसेना और भाजपा ने अपना अलग-अलग घोषणापत्र जारी किया है। भाजपा ने अपने घोषणापत्र को 'संकल्प' पत्र नाम दिया है। मैनिफेस्टों में मुंबई-नागपुर बुलेट ट्रेन शुरू करने का और राज्य को अगले पांच सालों में सूखा मुक्त करने का वादा किया है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।