भाजपा व सहयोगी दलों की राज्य सरकारों का कमजोर प्रदर्शन

नई दिल्ली, 26 जनवरी (आईएएनएस)। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज कर परवान चढ़ी भाजपा को आईएएनएस-सीवोटर के स्टेट ऑफ द नेशन रिपब्लिक डे सर्वे के अनुसार, राज्यों में अपने व सहयोगी दलों के प्रदर्शन से थोड़ा मायूस होना पड़ सकता है।

भाजपा व सहयोगी दलों के शासन वाले राज्यों में सबसे कमजोर कार्य-प्रदर्शन भाजपा के नेतृत्व वाली गोवा सरकार का माना गया है। राज्य के कम से कम 62.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे अपनी सरकार के प्रदर्शन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। हालांकि चार प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे सरकार के प्रदर्शन से बहुत ही संतुष्ट हैं।

गोवा के बाद पूर्वोत्तर के राज्यों में उत्तरदाता अपने-अपने राज्य की सरकार के काम से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। मात्र 41.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने दावा किया कि वे सरकार के काम से कुछ हद तक संतुष्ट हैं। कम से कम 58.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे सरकार के काम से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं।

कमजोर कार्य-प्रदर्शन वाले अन्य राज्य हैं हरियाणा और तमिलनाडु का कार्य-प्रदर्शन कांग्रेस शासित पंजाब से न्यून है। हरियाणा में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार है और तमिलनाडु में इसकी सहयोगी एआईएडीएमके की अगुवाई वाली सरकार है।

17.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे पंजाब सरकार के काम से संतुष्ट नहीं हैं, जबकि हरियाणा में 9.1 प्रतिशत ने और तमिलनाडु में 1 प्रतिशत ने कहा कि उनकी सरकार सभी मायनों में अच्छा काम नहीं कर रही है।

इसके उलट, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के उत्तरदाताओं ने अपनी-अपनी सरकार के कार्य-प्रदर्शन की सराहना की।

अच्छा कार्य-प्रदर्शन करने वाली सरकारों में बीजू जनता दल के नवीन पटनायक की अगुवाई वाली ओडिशा सरकार शीर्ष पर है, क्योंकि 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनकी सरकार अच्छा काम कर रही है।

ओडिशा के बाद दूसरे पायदान पर भाजपा शासित हिमाचल प्रदेश है, जहां 77.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपनी सरकार की सराहना की।

झारखंड में हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा-कांग्रेस-राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन की सरकार बनी है। इस राज्य के 69.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे हेमंत सोरेन सरकार के काम से काफी संतुष्ट हैं।

आईएएनएस-सीवोटर के स्टेट ऑफ द नेशन रिपब्लिक डे सर्वे के निष्कर्ष 25 जनवरी से पहले के 12 हफ्तों के दौरान कराए गए सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित हैं। सर्वेक्षण 543 लोकसभा क्षेत्रों के 30,240 लोगों के बीच कराया गया।