पंजाब सीेएम ने पटियाला में खेल विवि की आधारशिला रखी

पटियाला, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने रविवार को अपने गृहनगर पटियाला में विकास की विभिन्न परियोजनाओं के साथ राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी।

वीडियो कांफ्रेंसिंग से दो अलग-अलग कार्यक्रमों के जरिए शुरू की गई परियोजनाओं में पटियाला शहर के लिए जल आपूर्ति परियोजना (503 करोड़ रु), किला मुबारक के पास एक हेरिटेज स्ट्रीट का विकास (43 करोड़ रु), नया बस स्टैंड (65 करोड़ रु) और सड़कों का चौड़ीकरण (6.74 करोड़ रु) शामिल है।

मुख्यमंत्री ने हाजी माजरा में ईडब्ल्यूएस आवास योजना के तहत कुछ चुनिंदा लाभार्थियों को मकान की चाबियां भी सौंपी। वहां बनाए गए 174 फ्लैटों में से 124 आवंटित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने पटियाला के लोगों को दशहरा की शुभकामनाएं दीं और उनसे नवंबर-दिसंबर में एक दूसरे कोरोनोवायरस में वृद्धि के अनुमानों के बीच सभी सावधानियां बरतने का आग्रह किया।

महाराजा भूपिंदर सिंह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण 500 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा, जिसमें से 60 करोड़ रुपये शैक्षणिक और प्रशासनिक ब्लॉक और हॉस्टल के विकास के लिए प्रारंभिक चरण में निवेश किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने अपने दादा महाराजा भूपिंदर सिंह के योगदान को याद किया, जिनकी याद में विश्वविद्यालय का नाम दिया गया है, और जिनकी 129 वीं जयंती रविवार को दशहरा के साथ है।

विश्वविद्यालय, खिलाड़ियों के वैज्ञानिक विकास में मदद करेगा, अमरिंदर सिंह ने कहा, वह पंजाब को खेल हब के रूप में विकसित करना चाहते हैं।

उन्होंने पंचायत और सिद्धूवाल के लोगों को धन्यवाद दिया, जिन्होंने खेल विश्वविद्यालय के लिए मुफ्त में जमीन दी है।

इन लोगों ने पहले लॉ यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दान में दी थी और अब खेल विश्वविद्यालय के लिए जमीन दी है। मुख्यमंत्री ने सिद्धूवाल के लिए 50 लाख रुपये का अनुदान देने की घोषणा की, जिसने खुद को एक मॉडल गांव के रूप में विकसित किया है।

अमरिंदर सिंह ने उम्मीद जताई कि कर्मचारी और छात्र 2022 तक विश्वविद्यालय परिसर में आ सकेंगे।

वे विश्वविद्यालय के कई पाठ्यक्रमों से बेहद लाभान्वित होंगे, जिनमें से कई यूके के लांगबोरो विश्वविद्यालय पर आधारित हैं, जिनके कुलपति लॉर्ड सेबेस्टियन का वीडियो संदेश शिलान्यास समारोह में प्रसारित किया गया।

उन्होंने आश्वासन दिया कि कोविड-19 समस्याओं के बावजूद, उनकी सरकार काम को तेजी से पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय को अधिक धनराशि देगी।

एसकेपी