UPA सरकार पर डिफेंस डील की जानकारी छिपाने के आरोप पर राहुल ने दिया जवाब
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस प्रेसीडेंट राहुल गांधी ने शुक्रवार को भी राफेल डील को लेकर सरकार पर हमला जारी रखा। राहुल गांधी ने कुछ पेपर ट्वीट के जरिए शेयर किए जिनमें कांग्रेस के गठबंधन वाली UPA सरकार द्वारा डिफेंस डील की जानकारी दी गई है। यह ट्वीट राहुल गांधी ने राफेल डील को लेकर चल रही बहस के दौरान जेटली के उन आरोपों के जवाब में किया, जिसमें वित्त मंत्री ने कहा था कि देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर पिछली सरकार में भी डिफेंस डील की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई थी।
- राहुल गांधी ने ट्वीट कर 3 अलग-अलग समय पर यूपीए कार्यकाल के दौरान सांसदों द्वारा डिफेंस डील को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब ट्वीट किए हैं। इसमें उन्होंने लिखा है, "आपने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कभी डिफेंस डील की जानकारी नहीं दी। आपके झूठ को उजागर करने के लिए यहां डिफेंस डील की कीमतों को लेकर सरकार के तीन जवाब हैं।"
- उन्होंने लिखा कि अब रक्षा मंत्री से पूछना चाहिए कि राफेल जेट की कीमत क्या है?
Dear Mr Jaitlie,
— Office of RG (@OfficeOfRG) February 9, 2018
You said the UPA never released prices of Defence purchases?
To nail your lie, here are 3 Parliamentary replies by the UPA with full transparency on pricing.
Now do ask our Raksha Mantri to tell India how much each RAFALE jet cost.#DealMeinKuchKalaHai pic.twitter.com/txb2Cc1BHh
कांग्रेस कर रही है राफेल जेट की कीमत सार्वजनिक करने की मांग
बता दें कि कांग्रेस दोनों सदनों और उसके बाहर लगातार राफेल जेट की कीमत सार्वजनिक करने को लेकर सरकार को घेरने में लगी हुई है। इस मामले में विपक्ष सरकार पर घोटाले का आरोप भी लगा रही है। पिछले दिनों राफेल जेट की कीमतों को लेकर रक्षा मंत्री सीतारमण के बयानों में अंतर को लेकर भी आरोप लगा रही है। कांग्रेस के मुताबिक रक्षा मंत्री ने पहले कहा था कि देश की जनता को राफेल जेट की कीमत की जानकारी देगी लेकिन बाद में उन्होंने जानकारी देने से ये कह के मना कर दिया कि ये मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने UPA सरकार का दिया था उदाहरण
कांग्रेस द्वारा लगातार इस मामले में सरकार को घिरते देख वित्त मंत्री ने UPA सरकार के समय की बात करते हुए कहा था कि प्रणब मुखर्जी के रक्षा मंत्री रहते हुए भी राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अमेरिका से हुई हथियारों की खरीद की जानकारी सार्वजनिक नहीं की थी।
