ट्रेनों की आगजनी पर रेलमंत्री अश्वनी वैष्णव की छात्रों से अपील, रेलवे आपकी संपत्ति है, इसे सुरक्षित रखिए  

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार में छात्रों द्वारा एनटीपीसी और ग्रुप डी भर्ती परीक्षाओं पर रोक लगाने तथा भारी हंगामे और आगजनी के बाद रेलमंत्री अश्वनी वैष्णव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार और रेलवे बोर्ड इस मुद्दे पर काफी सावधानी से काम कर रहा है। आगजनी की घटनाओं पर रेलमंत्री ने कहा कि रेलवे लोगों की ही संपत्ति है तो इसे सुरक्षित रखिए।

प्रेस वार्ता के दौरान बुधवार को रेलमंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि एनटीपीसी और ग्रुप डी भर्ती में कुल एक लाख 40 हजार वैकेंसी हैं लेकिन आवेदन एक करोड़ से ज्यादा आए हैं। इसलिए रेलवे बोर्ड अपने स्तर पर कार्य कर रहा है। उन्होंने छात्रों से धैर्य रखने की बात की, वैष्णव ने कहा कि परीक्षा को लेकर कोई शिकायत नहीं है। आगजनी को लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। रेलमंत्री ने छात्रों से अपील की है कि रेलवे लोगों की ही संपत्ति है इसलिए इसे सुरक्षित रखना सभी का कर्तव्य है।

— ANI (@ANI) January 26, 2022

  जानें क्या था मामला?

गौरतलब है कि बिहार में रेलवे भर्ती बोर्ड की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (एनटीपीसी) परीक्षा परिणाम में कथित धांधली के विरोध में बुधवार को तीसरे दिन भी अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थियों ने डीडीयू रेल मंडल के गया जंक्शन पर बुधवार को गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल काटा। इस दौरान छात्रों ने गया जंक्शन के करीमगंज यार्ड में खड़ी एमटी कोच में आग लगा दी, आग की चपेट में आने से एक कोच जलकर राख हो गया। जिससे भारतीय रेलवे को भारी क्षति हुई है। 

रेलवे ने जांच के लिए गठित की टीम

एनटीपीसी और ग्रुप डी भर्ती परीक्षाओं पर रोक लगाने के बाद रेलवे भर्ती बोर्ड ने बड़ा फैसला लेते हुए आक्रोशित अभ्यर्थियों की आपत्तियों पर विचार करने के लिए पांच सदस्यीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन कर दिया है। ये समिति आक्रोशित अभ्यर्थियों की सभी शिकायतों को सुनेगी और उनकी समस्याओं का समाधान करेगी।

बता दें कि एनटीपीसी रिजल्ट और ग्रुप डी (लेवल-1) भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों से 16 फरवरी 2022 तक आपत्तियां और सुझाव दर्ज कराने के लिए कहा गया है। वह अपनी शिकायतें rrbcommittee@railnet.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की समस्याओं पर विचार करने के बाद समिति को 4 मार्च तक अपनी सिफारिश रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है।