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बिहार में मौत का आंकड़ा 140+, वर्ल्ड कप देखने गए हैं तेजस्वी यादव!
हाईलाइट
- विपक्ष की चुप्पी पर उठ रहे सवाल
- सरकार की लापरवाही से नाराज हैं लोग
- सरकार के साथ विपक्ष की संवेदना भी खत्म
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम या एईएस से अब तक 141 बच्चों की मौत हो चुकी है। इन मौतों से अब सरकार के साथ-साथ विपक्ष पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हर तरफ अब सवाल उठाया जा रहा है कि इन मौतों पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव चुप क्यों हैं? इस मुद्दे पर राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के बयान से भी विवाद खड़ा हो गया है।
बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस के दौरान रघुवंश प्रसाद से पत्रकारों ने पूछा कि इंसेफेलाइटिस से हो रही मौतों पर विपक्ष अब तक चुप क्यों हैं, क्या सरकार के साथ-साथ विपक्ष की भी संवेदना मर गई है? आरजेडी नेता रघुवंश सिंह ने कहा कि उन्हें नहीं पता है कि तेजस्वी यादव कहां हैं? सिंह ने कहा कि वर्ल्ड कप चल रहा है इसलिए अनुमान के मुताबिक तेजस्वी वहीं गए होंगे, हालांकि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।
पिछले कुछ दिनों से इंसेफेलाइटिस बुखार के कारण बिहार के मुजफ्फरपुर में लगातार बच्चों की मौत हो रही हैं, राज्य सरकार की तरफ से इस बारे में काफी ढिलाई बरती गई है, जिससे आम लोगों में काफी रोष है। मंगलवार को एसकेसीएचएम अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का भी विरोध हुआ था, लोगों ने इस दौरान नीतीश गो बैक, मुख्यमंत्री वापस जाओ के नारे भी लगाए थे।
समीक्षा बैठक के बाद से गायब हैं तेजस्वी
लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद लालू यादव के छोटे बेटे और आरजेडी नेता तेजस्वी ने 28 मई को समीक्षा बैठक ली थी, बैठक में शामिल होने के बाद से वो गयाब हैं, तेजस्वी कहां हैं, किसी को नहीं पता। लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर 11 जून को दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में केक काटा गया था, जिसमें लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती शामिल हुई थीं, लेकिन लालू की तेजस्वी वहां से नदारद थे।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।