डिजिटल डेस्क, मुंबई। कांग्रेस ने छह मौजूदा विधायकों को इस बार चुनाव में टिकट नहीं देने का फैसला लिया है। पार्टी के इस फैसले के बाद ये विधायक कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसका अभी आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है। सूत्रों की माने तो यह सभी औपचारिक रूप से सोमवार को बीजेपी की सदस्यता हासिल करेंगे।

भाजपा में शामिल होने जा रहे 6 विधायकों में मुम्बई मालाड वेस्ट से असलम शेख, चिखली से राहुल बोन्द्रे, शिरपुर जिले से काशीराम पावरा, साकरी से डी एस अहिरे, अक्कलकोट से सिद्धराम म्हेत्रे और पंढरपुर से भारत भालके है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के ये सभी मौजूदा विधायक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में मुंबई के गरवारे क्लब में बीजेपी में शामिल होंगे।

बता दें कि कांग्रेस ने रविवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। कांग्रेस ने अशोक चव्हाण को भोकर से और पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के बेटे अमित विलासराव देशमुख को लातूर शहर सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। जबकि नितिन राउत को नागपुर उत्तर से और परिणीति शिंदे को सोलापुर सेंट्रल से चुनाव टिकट दिया गया है। इनके अलावा विश्वजीत पतंगराव कदम पलस-कडगांव से चुनाव लड़ेंगे।

एनसीपी और कांग्रेस दोनों ने घोषणा की है कि वे 125 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बाकी 38 सीटें अन्य गठबंधन सहयोगियों के लिए होंगी। पिछले विधानसभा चुनावों में, दोनों दलों ने अलग-अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्होंने बहुत बुरा प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने 287 सीटों पर चुनाव लड़ा था जिसमें से 42 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि एनसीपी 278 में से सिर्फ 41 सीटें जीत सकी थी।

महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं जिनके लिए चुनाव 21 अक्टूबर को होंगे और नतीजे 24 अक्टूबर को आएंगे। शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में कांग्रेस यह चुनाव लड़ रही है।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।