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Supreme Court Order : गुजरात दंगा पीड़ित बिल्किस बानो को राज्य सरकार दे घर, नौकरी, पैसा

Supreme Court Order : गुजरात दंगा पीड़ित बिल्किस बानो को राज्य सरकार दे घर, नौकरी, पैसा

हाईलाइट

  • सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को दिया आदेश
  • दंगा पीड़ित महिला बिल्किस बानो को मिले नौकरी, घर और पैसा- सुप्रीम कोर्ट
  • गुजरात दंगे के दौरान महिला से हुआ था गैंगरेप, तीन वर्षीय बेटी की भी हुई थी हत्या

डिजिटल डेस्क, गांधीनगर। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2002 की गुजरात दंगा पीड़ित महिला बिल्किस बानो को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार 14 दिन के भीतर पीड़िता को एक मकान, सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपये मुहैया कराया। आदेश के मुताबिक सरकार को 14 दिन के भीतर पीड़िता को सभी सुविधाएं मुहैया कराना होगा।

बता दें कि इसी साल 23 अप्रैल को गुजरात सरकार को बिल्किस बानो को 50 लाख रुपये मुआवजा राशि देने और उसका पुनर्वास करने के आदेश दिए थे। मुआवजे की राशि नहीं मिलने के बाद बानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दो सप्ताह के भीतर मुआवजा और घर दें। 

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के वकील के उस पक्ष को भी खारिज कर दिया था, जिसमें मुआवजा राशि को अत्यधिक बताया गया और इसके बदले उसे केवल 10 लाख रुपये देने की अपील की गई। इससे पहले, राज्य सरकार की ओर से उसे केवल पांच लाख रुपये मुआवजा दिया गया था। बिल्किस बानो के साथ 21 साल की उम्र में गोधरा दंगों के दौरान गैंगरेप किया गया था। उसके तीन वर्षीय बेटी को भी मार डाला गया था। 

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।