राम मंदिर निर्माण के लिए कानून बना सकती है मोदी सरकार: जस्टिस चेलमेश्वर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राम मंदिर निर्माण को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चेलमेश्वर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद बीजेपी सरकार राम मंदिर निर्माण के लिए कानून बना सकती है। चेलमेश्वर ने कहा, विधायी प्रक्रिया द्वारा अदालती फैसलों में अवरोध पैदा करने के उदाहरण पहले भी रहे हैं।

बता दें कि चेलमेश्वर की टिप्पणी ऐसे वक्त में सामने आई है जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए कानून बनाने की मांग पर संघ द्वारा लगातार जोर दिया जा रहा है। भैया जी जोशी ने कहा कि था सुप्रीम कोर्ट को हिन्दुओं को भावनाओं का ख्याल रखते हुए इस मामले पर जल्द ही अपना फैसला सुनाना चाहिए। लंबे समय कोर्ट के इस फैसले का इंतजार किया जा रहा है। जब चेलमेश्वर से पूछा गया कि उच्चतम न्यायालय में मामला लंबित रहने के दौरान क्या संसद राम मंदिर के लिए कानून पारित कर सकती है, इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा, "यह एक पहलू है कि कानूनी तौर पर यह हो सकता है (या नहीं)। दूसरा यह है कि यह होगा (या नहीं)। मुझे कुछ ऐसे मामले पता हैं जो पहले हो चुके हैं, जिनमें विधायी प्रक्रिया ने उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में अवरोध पैदा किया था।

बता दें कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े संगठन ऑल इंडिया प्रफेशनल्स कांग्रेस (एआईपीसी) की ओर से आयोजित एक परिचर्चा सत्र में न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने यह टिप्पणी की। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में न्यायमूर्ति चेलमेश्वर उच्चतम न्यायालय के उन चार वरिष्ठ न्यायाधीशों में शामिल थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फेंस कर तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के कामकाज के तौर-तरीके पर सवाल उठाए थे।