छात्रों की ऑनलाइन जानकारी देने का आदेश, शिक्षक परिषद ने किया विरोध

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक परिषद (महाराष्ट्र सरकार का उपक्रम) की तरफ से केंद्र सरकार के समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश के सभी स्कूलों को 25 अप्रैल तक ऑनलाइन जानकारी देने संबंधित जारी आदेश का शिक्षकों के संगठन शिक्षक परिषद ने विरोध किया है। रविवार को शिक्षक परिषद मुंबई उत्तर के अध्यक्ष अनिल बोरनारे ने राज्य सरकार के शिक्षा सचिव व महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक परिषद के परियोजना निदेशक नंद कुमार को पत्र लिख करके संबधित आदेश को वापस लेने की मांग की है।

बोरनारे ने चेतावनी दी है कि यदि आदेश को वापस नहीं लिया गया तो इस काम का बहिष्कार करेंगे। बोरनारे ने कहा कि फिलहाल राज्य के स्कूलों में शिक्षक विद्यार्थियों के परीक्षा पेपर की जांच कर रहे हैं। इसके बाद अप्रैल महीने के आखिर तक विद्यार्थियों का रिजल्ट घोषित करना है। साथ ही कक्षा दसवीं के नए पाठ्यक्रमों को लेकर प्रशिक्षण शुरू है। यह प्रशिक्षण 20 अप्रैल तक चलेगा।

इस बीच केंद्र सरकार के समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों को विद्यार्थियों से जुड़ी सभी जानकारी 25 अप्रैल तक ऑनलाइन भर करके देने को कहा गया है। कक्षा पहली से कक्षा बारहवीं तक के विद्यार्थियों की जानकारी स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रणाली में भरने का आदेश दिया गया है। बोरनारे ने कहा कि शिक्षक परीक्षा के रिजल्ट और प्रशिक्षण का काम करें या फिर ऑनलाइन का काम पूरा करें। बोरनारे ने कहा कि शिक्षकों को केवल अध्यापन का काम देना चाहिए। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक काम की अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं दिया जाना चाहिए।