डिजिटल डेस्क, चेन्नई। केरल में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पूरे देश से लोग सामने आ रहे हैं। इसी बीच तमिलनाडु की एक नौ साल की बच्ची ने 9 हजार रुपए दान कर सबका दिल जीत लिया है। सोशल मीडिया में खूब सराहना बटोरने के बाद अब नामी साइकल कंपनी ने उसे एक नई साइकिल देने का वादा किया है। 

Kid, Anupriya from Vizhuppuram, TN, donates Rs. 9,000, her 4 years Piggy Bank savings, that she saved to buy a bicycle, towards #KeralaFloodRelief. @narendramodi@HMOIndia@CMOTamilNadupic.twitter.com/rvmid4nihz

— Ethirajan Srinivasan (@Ethirajans) August 19, 2018

तमिलनाडु के विल्लुपुरम क्षेत्र की नौ साल की अनुप्रिया ने टीवी पर केरल की तबाही देखी। इसके बाद उसने चार साल से जमा की गई 9000 रुपये की अपनी बचत को दान करने का फैसला किया। बच्ची ने ये पैसे साइकिल खरीदने के लिए जमा किए थे, लेकिन टीवी पर केरल में बाढ़ से मची तबाही का मंजर देखने के बाद उसने बचत राशि को दान करने का फैसला किया।

Dear Anupriya, We appreciate your gesture to support humanity in the hour of need. You would get a brand new cycle from us. Please DM your address or contact us at customer@herocycles.com. @PankajMMunjal

— Hero Cycles (@Hero_Cycles) August 19, 2018

अनुप्रिया के इस कदम ने लोगों का दिल जीत लिया। इसके लिए हीरो साइकल्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर मानवता के समर्थन के उसके भाव की प्रशंसा की और कहा उसे उनकी तरफ से एकदम नई साइकल मिलेगी। हीरो मोटर्स कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पंकज एम मुंजाल ने अनुप्रिया को एक नेक इंसान बताया और उसे हर साल एक नई साइकिल देने का वादा किया। केरल से कांग्रेस सासंद शशि थरूर ने कंपनी के इस कदम का स्वागत किया है।
  

Anupriya, parnam to you. You are a noble soul and wish you spread the good around. Hero is too pleased to give you one bike every year of your life. Pl share your contact on my account. Love you and best wishes. Prayers for Kerala https://t.co/vTUlxlTnQR

— Pankaj M Munjal (@PankajMMunjal) August 19, 2018

केरल बाढ़: मदद के लिए मछली बेचने वाली 21 वर्षीय हनान ने दिए 1.5 लाख रुपए 

इससे पहले मछली बेचकर पढ़ाई और घर का खर्च उठाने वाली बेंगलुरू की एक छात्रा ने पीड़ितों की मदद के लिए डेढ़ लाख रुपए दान किए थे। गौरतलब है कि केरल में बाढ़ से अब तक 370 लोगों की मौत हो चुकी है। इस आपदा के कारण 19 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है। बाढ़ के कारण 7,24,649 लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। बाढ़ पीड़ितों के लिए 5,645 राहत शिविर बनाए गए हैं।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।