डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आधार अथॉरिटी ने आधार कार्ड न होने पर बच्चों को स्कूल में प्रवेश न देने को गैरकानूनी बताया है। यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) की तरफ से कहा गया है कि आधार के अभाव में कोई भी स्कूल किसी छात्र को दाखिला देने से मना नहीं कर सकता है। यूआईडीएआई ने स्कूलों से कहा है कि स्कूल परिसर में विशेष कैंप लगाकर छात्रों के आधार एनरोलमेंट और अपडेशन कराए जाने चाहिए। यूआईडीएआई ने स्थानीय बैंकों, डाक घरों, राज्य के शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन से भी समन्वय करने को कहा है।

यूआईडीएआई ने राज्यों के सचिव को एक ऑफिशियल सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि कुछ मामलों में ये देखन को मिला है कि आधार न होने के कारण कुछ स्कूलों ने बच्चों के एडमिशन लेने से ही मना कर दिया। सर्कुलर में लिखा गया है कि आधार के आभाव में किसी भी बच्चे को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

यूआईडीएआई ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसा करना गैरकानूनी काम की श्रेणी में आता है। किसी भी बच्चे को स्कूल में दाखिला लेने और अन्य सुविधाओं के लिए सिर्फ आधार न होने के कारण वंचित नहीं किया जा सकता है।

1/1परिजनों को मिलेगी राहत

आधार अथॉरिटी के इस कदम से उन बच्चों के परिजनों को राहत मिलेगी, जो स्कूलों की सख्ती के कारण परेशानी का सामना कर रहे हैं। बता दें कि कई विद्यार्थियों के परिजन आधार नंबर न होने के कारण कठिनाई झेल रहे हैं। यूआईडीएआई की तरफ से कहा गया कि आधार नंबर न मिलने और बायोमीट्रिक्स अपडेट न होने तक सभी सुविधाएं छात्रों को पहचान के वैकल्पिक माध्यम से मिलनी चाहिए।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।