comScore

© Copyright 2019-20 : Bhaskarhindi.com. All Rights Reserved.

उन्नाव केस: पीड़िता के पिता बोले- हैदराबाद एनकाउंटर की तरह दरिंदों को सजा मिले

उन्नाव केस: पीड़िता के पिता बोले- हैदराबाद एनकाउंटर की तरह दरिंदों को सजा मिले

हाईलाइट

  • हैदराबाद एनकाउंटर की तरह दरिंदों को सजा मिले : उन्नाव पीड़िता के पिता

डिजिटल डेस्क, उन्नाव। उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता जिंदगी से लड़ते हुए हार गई। पीड़िता की मौत से दुखी पिता ने हैदराबाद एनकाउंटर की तरह दरिदों को सजा मिलने की मांग की है। पीड़िता के पिता ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुझे किसी धन की लालच नहीं है। मेरी सिर्फ एक ही मांग है कि मेरी बेटी को मौत के बाद इंसाफ मिले। उन्होंने सरकार से एनकाउंटर या तो फांसी की सजा की मांग की। पीड़िता के पिता ने बताया कि आज सफदरजंग अस्पताल में बेटी का पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद परिजन उसका शव लेकर उन्नाव लाएंगे।

ज्ञात हो कि शुक्रवार रात 11.40 पर पीड़िता का सफदरजंग अस्पताल में निधन हो गया। इसकी जानकारी पीड़िता की बहन ने दी। अस्पताल के बर्न और प्लास्टिक सर्जरी विभाग के एचओडी डॉ. शलभ कुमार ने पीड़िता के निधन की पुष्टि करते हुए कहा कि रात करीब 11.10 पर पीड़िता के हृदय ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और रात 11.40 पर उसका निधन हो गया।

हालांकि 90 प्रतिशत से भी ज्यादा जल चुकी उप्र की इस पीड़िता ने आखिरी वक्त तक भी हार नहीं मानी थी। गुरुवार रात 9 बजे तक वह होश में थी। जब तक होश में थी कहती रही- मुझे जलाने वालों को छोड़ना मत। फिर नींद में चली गई, डक्टरों ने पूरी कोशिश की, वेंटिलेटर पर रखा लेकिन वो नींद से नहीं उठी।

गौरतलब है कि उन्नाव जिले के बिहार थाना क्षेत्र में दुष्कर्म पीड़िता को गुरुवार को ज्वलंत पदार्थ से जलाने का प्रयास किया गया। रायबरेली जाने को सुबह रेलवे स्टेशन जा रही दुष्कर्म पीड़िता युवती को कुछ लोगों ने आग लगा दी और भाग निकले। इसके बाद पास की एक गैस एजेंसी की गोदाम के गार्डो की सूचना पर पहुंची पीआरवी ने उसे सुमेरपुर सीएचसी पहुंचाया जहां से जिला अस्पताल लाया गया। हालत बेहद नाजुक होने के कारण उसको लखनऊ के सिविल हास्पिटल रेफर कर दिया गया। युवती करीब 90 प्रतिशत जल गई थी और उसकी हालत काफी गंभीर थी। उन्नाव में आग के हवाले की गई दुष्कर्म पीड़िता को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल शिफ्ट किया गया। पीड़िता को एयर एंबुलेंस से दिल्ली ले जाया जा गया। जहां उसने अंतिम सांस ली। इस मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

कमेंट करें
CLNGQ
NEXT STORY

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।