बंगला तोड़फोड़ विवाद : अखिलेश यादव से 10 लाख की वसूली करेगी योगी सरकार

डिजिटल डेस्क,लखनऊ। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को पूर्व सीएम के नाते लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग बंगला आवंटित था लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने बंगले खाली करने पड़े। वहीं यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बंगले में तोड़फोड़ की तस्वीरें  सामने आई थीं। मामले की जांच के बाद जांच समिति ने बंगले में 10 लाख तक के नुकसान होने की आशंका जाहिर की है, रिपोर्ट पर फिलहाल विचार किया जा रहा है जिसके बाद अखिलेश यादव से नुकसान की भरपाई करवाई जा सकती है। अखिलेश ने 8 जून को अपने बंगले की चाबी राज्य सम्पत्ति विभाग को सौंप दी थी। बंगले में तोड़फोड़ की बात सामने आने के बाद लोक  निर्माण विभाग ने बंगले की जांच कर रिपोर्ट राज्य संपत्ति विभाग को सौंप दी और अब यह रिपोर्ट सीएम योगी के पास पहुंच चुकी है।

PWD hands over report on Govt bungalow vacated by Akhilesh Yadav to "Rajya Sampati Vibhag", report says damages worth Rs 10 lakhs were done to the Bungalow.

— ANI UP (@ANINewsUP) August 2, 2018

दस लाख की टूट-फूट
लोक निर्माण विभाग की 266 पेज की इस रिपोर्ट में पूर्व अखिलेश यादव को मिले सरकारी बंगले 4- विक्रमादित्य मार्ग में हुई तोड़फोड़ का ब्यौरा पेश किया गया है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की जांच टीम ने बंगले में टूट-फूट होने की पुष्टि की है। लोक निर्माण विभाग ने बंगले में करीब दस लाख रुपए  के नुकसान का अनुमान लगाया है।
 

बंगले में तोड़फोड़ बना था राजनैतिक मुद्दा
राज्य संपत्ति विभाग ने जब  बंगले की  जांच की तो वहां टाइल्स, नल की टोटियां गायब मिले। पूर्व सीएम के बंगले में तोड़फोड़ एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बना था। मामला सामने आने के बाद सरकार ने लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता की अगुवाई में जांच कमेटी बनाई। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट  बुधवार को राज्य सम्पत्ति विभाग को सौंपी। रिपोर्ट के मुताबिक बंगले में टाइल्स, सेनेटरी वेयर समेत कई जगह टूट-फूट सही पाई गई है।
 

सपा का आरोप सरकार ने की तोड़फोड़
वहीं मामले पर राजनीति गर्माने क बाद समाजवादी पार्टी ने बयान जारी कर कहा कि उपचुनाव मे हार की खीज निकालने के लिए योगी सरकार ने ही बंगले में तोड़फोड़ की है। फिलहाल सरकार इस रिपोर्ट पर विचार कर रही है। इसके बाद अखिलेश यादव को रिकवरी नोटिस दी जा सकती है।