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MP: कमलनाथ सरकार का बड़ा फैसला, अब OBC को 27% आरक्षण

March 10th, 2019 13:47 IST
MP: कमलनाथ सरकार का बड़ा फैसला, अब OBC को 27% आरक्षण

हाईलाइट

  • MP: लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ सरकार का बड़ा दांव।
  • ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण लागू, सरकारी नौकरियों में मिलेगा फायदा।
  • ओबीसी आरक्षण 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी किया गया।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने बड़ा दांव चला है। मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27 फीसदी आरक्षण लागू कर दिया गया है। कैबिनेट से पास होने के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी इसे मंजूरी दे दी है। ऐसा माना जा रहा है कि, ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने के फैसले से कांग्रेस को चुनावी फायदा मिलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी करीब 52 फीसदी है।
 

 

गौरतलब है कि, 6 मार्च को मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को पारित किया गया था। मध्यप्रदेश में पहले लागू ओबीसी के लिए 14 फीसदी आरक्षण को बढ़ाकर 27 फीसदी करने के लिए प्रस्ताव रखा गया था। जिसके बाद अध्यादेश को अनुमोदन के लिए शुक्रवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास भेजा गया था। मध्यप्रदेश कांग्रेस ने ट्विटर पर प्रदेश सरकार के इस बड़े फैसले की जानकारी देते हुए सीएम कमलनाथ का आभार व्यक्त किया गया है। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट किया है, ओबीसी को 27% आरक्षण: मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण संबंधी अध्यादेश जारी कर दिया है। प्रदेश की 53% आबादी की बहुप्रतीक्षित मांग पूरा कर मप्र अब ओबीसी को सर्वाधिक 27% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 
 

 

मध्य प्रदेश में ओबीसी को अब सरकारी नौकरियों में 27 फीसदी आरक्षण का फायदा मिलेगा। वहीं ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण मिलने के बाद अब मध्य प्रदेश में आरक्षण की सीमा बढ़कर 50 फीसदी से ज्यादा 63 फीसदी तक हो गई है। क्योंकि एससी को 16 फीसदी और एसटी को 20 फीसदी आरक्षण का फायदा पहले से मिल रहा है।
 



सवर्णों का आरक्षण लटका
इसे कांग्रेस का बड़ा दांव इसलिए माना जा रहा है क्योंकि मध्यप्रदेश में ओबीसी की आबादी करीब 52 फीसदी है और ऐसे में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में ज्यादा फायदा मिलने की संभावना है। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार की ओर से गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण के फैसले को लागू करने के बजाए कमलनाथ सरकार ने ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने को ज्यादा तरजीह दी है।
 

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