विधानसभा चुनाव 2025: कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर लगाए कई आरोप, बच्चों को समान शिक्षा दिए बिना देश में सामाजिक क्रांति नहीं ला जा सकती
- शोषण का नया तरीका शिक्षा से वंचित करना
- समान न्याय की नींव, समान शिक्षा के अधिकार पर टिकी
- एससी एसटी स्कॉलरशिप में कटौती, ड्रॉप आउट रेट में बढ़त
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आदिवासी कांग्रेस के चेयरमैन डॉ विक्रांत भूरिया ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा इस देश में ‘समान न्याय’ की नींव, समान शिक्षा के अधिकार पर टिकी हुई है। अगर हम बच्चों को समान शिक्षा नहीं दे सकते, तो हम देश में सामाजिक क्रांति नहीं ला सकते।
आज के समय में सरकार SC, ST, OBC वर्ग के बच्चों को शिक्षा से वंचित कर उनका शोषण कर रही है। जब राहुल गांधी दरभंगा के अंबेडकर हॉस्टल गए, तब उन्होंने यही देखा कि-
• अच्छे खाने की सुविधा नहीं है
• टॉयलेट बहुत ही गंदी स्थिति में हैं
• पीने के साफ पानी की व्यवस्था नहीं है
• लाइब्रेरी में किताबों की सुविधा नहीं है
• छात्रों के लिए इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में दो मुद्दों को केंद्रित किया है
• पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को खत्म किया जा रहा है, उसे रोका जाए
• पूरे देश में जितने भी हॉस्टल हैं, उनकी स्थिति में सुधार किया जाए
इस देश में ‘समान न्याय’ की नींव, समान शिक्षा के अधिकार पर टिकी हुई है। अगर हम बच्चों को समान शिक्षा नहीं दे सकते, तो हम देश में सामाजिक क्रांति नहीं ला सकते।आज के समय में सरकार SC, ST, OBC वर्ग के बच्चों को शिक्षा से वंचित कर उनका शोषण कर रही है।जब राहुल गांधी जी दरभंगा के… pic.twitter.com/tiKbpPKpCp— Congress (@INCIndia) June 11, 2025
आदिवासी कांग्रेस के चेयरमैन डॉ विक्रांत भूरिया ने एससी एसटी छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप को लेकर बीजेपी की केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस विधायक डॉ भूरिया ने मीडिया को संबोधित करते हुे कहा 9वीं और 10वीं कक्षा की प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप में 80% की कटौती की गई है। वहीं, पोस्ट मैट्रिक की स्कॉलरशिप में इतनी देर की जा रही है कि ड्रॉप आउट रेट बहुत बढ़ गया है। बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, क्योंकि अगर उनको सही समय पर स्कॉलरशिप नहीं मिलती, तो उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। वहीं, सबसे बड़ा प्रहार है 2023 में 'नेशनल फेलोशिप स्कॉलरशिप' का बंद हो जाना। इसके तहत आदिवासी छात्र PhD या M.Phil किया करते थे।
9वीं और 10वीं कक्षा की प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप में 80% की कटौती की गई है।वहीं, पोस्ट मैट्रिक की स्कॉलरशिप में इतनी देर की जा रही है कि ड्रॉप आउट रेट बहुत बढ़ गया है। बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, क्योंकि अगर उनको सही समय पर स्कॉलरशिप नहीं मिलती, तो उन्हें प्रताड़ित किया जाता है।… pic.twitter.com/nRYtb5nWLx— Congress (@INCIndia) June 11, 2025
कांग्रेस नेता भूरिया ने सवाल करते हुए कहा ये जो संस्थागत भेदभाव किया जा रहा है, क्या यह Untouchability का नया तरीका है? जिसमें दलितों, आदिवासियों को संस्थान छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए, हॉस्टलों से दूर कर दिया जाए, उनकी स्कॉलरशिप रोक ली जाए। BJP सरकार के पास बड़े-बड़े उद्योगपतियों को देने के लिए करोड़ों रुपए हैं, लेकिन दलित और आदिवासी छात्रों के अधिकार का SC-ST सब-प्लान का पैसा उन्हें नहीं दिया जा रहा। साफ है कि BJP सरकार न दलितों-आदिवासियों को पढ़ाना चाहती है और न आगे बढ़ाना चाहती है।
डॉ भूरिया ने छात्रावासों की हकीकत को लेकर पर बीजेपी पर निशाना साधा, कांग्रेस नेता ने कहा छात्रावासों में सबसे बड़ी समस्या अधीक्षकों की है, जो आमतौर पर BJP की विचारधारा से जुड़े लोग होते हैं। इसके बाद छात्रों के साथ एक गंदा खेल शुरू होता है कि अगर आप BJP के लिए लड़ेंगे तभी आपको साफ पानी, शौचालय और पुस्तक जैसे अधिकार दिए जाएंगे।
ऐसे में हमारा सरकार से सवाल है
• आज तक छात्रावास में स्थायी अधीक्षक क्यों नहीं रखा गया?
• आखिर हॉस्टल की सुरक्षा के लिए व्यवस्था क्यों नहीं की गई?
• सरकार दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक हॉस्टलों का ऑडिट क्यों नहीं कर रही?
छात्रावासों में सबसे बड़ी समस्या अधीक्षकों की है, जो आमतौर पर BJP की विचारधारा से जुड़े लोग होते हैं।इसके बाद छात्रों के साथ एक गंदा खेल शुरू होता है कि अगर आप BJP के लिए लड़ेंगे तभी आपको साफ पानी, शौचालय और पुस्तक जैसे अधिकार दिए जाएंगे।ऐसे में हमारा सरकार से सवाल है— Congress (@INCIndia) June 11, 2025
