America Tariff Bill: अमेरिका के 100% वाले टैरिफ बम पर अरविंद केजरीवाल का आया रिएक्शन, मोदी सरकार पर ट्रंप को देश की कमान सौंपने का लगाया आरोप

अमेरिका के 100% वाले टैरिफ बम पर अरविंद केजरीवाल का आया रिएक्शन, मोदी सरकार पर ट्रंप को देश की कमान सौंपने का लगाया आरोप
अमेरिका सीनेट में 86-11 के बहुमत से भारत समेत 5 देशों पर 100% टैरिफ लगाने वाला बिल पास कर दिया है। इस बिल को लेकर देश की सियासत गरमा गई है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका सीनेट में 86-11 के बहुमत से भारत समेत 5 देशों पर 100% टैरिफ लगाने वाला बिल पास कर दिया है। इस बिल को लेकर देश की सियासत गरमा गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है।

अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में अरविंद केजरीवाल ने लिखा, "देश को अमेरिका के हाथों गिरवी रखने के बाद, ट्रंप की ग़ुलामी करने के बाद और भारत का अपमान करवाने के बाद पीएम मोदी देश के लिए ये लाए हैं। आज देश के हर छोटे बड़े निर्णय में ट्रंप का हस्तक्षेप है। पीएम मोदी ट्रंप की हर बात मानते हैं। चाहे सही हो या गलत और ट्रंप हर क्षेत्र में भारत के खिलाफ निर्णय लेता है।"

बता दें, अमेरिकी सीनेट ने रूस तथा उसके पेट्रोलियम उत्पादों के चीन एवं भारत जैसे प्रमुख खरीदार देशों को दंडित करने के उद्देश्य से लाए गए एक विधेयक को भारी बहुमत से मंजूरी दे दी है। विधेयक में दावा किया गया है कि रूस के साथ इस प्रकार का व्यापार यूक्रेन युद्ध को जारी रखने में मदद कर रहा है।

सीनेट में पास हुआ रूस, चीन, भारत समेत अन्य देशों के खिलाफ बिल

सीनेट ने 'लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026' नाम के इस विधेयक को 11 के मुकाबले 86 मतों से अनुमति दी। यह विधेयक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस का सबसे अधिक आयात करने वाले पांच देशों से आने वाले सामान पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाने का अधिकार देता है।

चीन, भारत, अजरबैजान, हंगरी और स्लोवाकिया रूस से तेल और गैस का सबसे अधिक आयात करने वाले पांच देश हैं। रूस पर प्रतिबंधों के अलावा विधेयक में 1996 के 'ईरान प्रतिबंध अधिनियम' की अवधि 2031 तक बढ़ाने का भी प्रावधान है।

इस कानून के तहत ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। फिलहाल इस बिल के पास होने के बाद भारत में सियासी माहौल गरम हो गया है। विपक्ष की ओर से लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है।

Created On :   8 Aug 2026 6:50 PM IST

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