शराब नीति मामला: दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, जेल में ही रहेंगे केजरीवाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिमांड और गिरफ्तार के खिलाफ लगी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया। उच्च न्यायालय के जज ने फैसला पढ़ा। हाईकोर्ट में केजरीवाल ने अपनी हिरासत को चुनौती दी थी। हालांकि फैसले के दौरान खबर सामने आई है कि केजरीवाल ने याचिका जमानत को लेकर नहीं लगाई। उच्च न्यायालय ने कहा कि गवाहों पर शक करना कोर्ट पर शक करना है। सरकारी गवाह बनाना कोर्ट तय करता है। कोर्ट ने कहा ईडी के पास गिरफ्तारी के पर्याप्त सबूत थे। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को कानूनन सही ठहराया।

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दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अभी जेल में रहेंगे या उन्हें बेल मिलेगी ये आज तय हो जाएगा। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज मंगलवार को फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कुछ दिन पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। उच्च न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा दोपहर 2:30 बजे फैसला सुनाएंगी।

आपको बता दें शराब नीति मामले में ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया हुआ था। 1 अप्रैल को उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।तब से सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है, वहीं से वो दिल्ली सरकार चला रहे है।

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हाईकोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए लगी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आप के पूर्व विधायक संदीप कुमार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा इसी मुद्दे पर पहले ही दो याचिकाएं खारिज की गई हैं और यह मात्र प्रचार पाने के लिए है। ऐसे में उन पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली यह तीसरी याचिका है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में बीते दिन एक और बड़ी कार्रवाई की, ईडी ने दिल्ली के राजिंदर नगर से आप पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक से पूछताछ की। पाठक के अलावा ईडी ने केजरीवाल के पीए विभव कुमार से पूछताछ की।

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