कानून व्यवस्था में सुधार की बात: हरीश रावत ने कॉलेजियम सिस्टम में सीजेआई के सुधार शब्द पर कांग्रेस को आशंकित, न्यायालय स्तर पर निकले सुधार
- भारतीय न्याय व्यवस्था निष्पक्ष-बीजेपी
- सीजेआई बी.आर. गवई ने कहा सुधार की आवश्यकता है
- न्यायालय स्तर पर निकले सुधार -कांग्रेस
- सरकार को आगाह करे और सरकार को दिशा दिखाए-खुर्शीद
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई के बयान पर कहा सुधार की आवश्यकता है। यह जिम्मेदारी कॉलेजियम सिस्टम को लेनी चाहिए। किस तरह के सुधार की जरूरत है, यदि यह बात स्पष्ट हो तो फिर सुधार की बात संसद कर सकती है, हालांकि सरकार जिस तरह से सुधार करना चाहती है उससे तो धीरे-धीरे न्यायपालिका भी बंदी बन जाएगी जो आज दूसरी संस्थाओं के साथ हो रहा है। इसलिए हम इस सुधार शब्द से आशंकित हैं और हम चाहते हैं कि जो भी इसका परिणाम निकले केवल न्यायालय के स्तर पर ही निकलना चाहिए।
#WATCH | दिल्ली: कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई के बयान पर कहा, "सुधार की आवश्यकता है... यह जिम्मेदारी कॉलेजियम सिस्टम को लेनी चाहिए... किस तरह के सुधार की जरूरत है, यदि यह बात स्पष्ट हो तो फिर सुधार की बात संसद कर सकती है... हालांकि… pic.twitter.com/3u9gFwqhbg
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 12, 2025
भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने सीजेआई बी.आर. गवई के बयान पर कहा भारतीय न्याय व्यवस्था निष्पक्ष है इसमें कोई दोराय नहीं है। लेकिन न्याय पाने में समय बहुत लगता है आज न्याय पाना महंगा भी है और एक लंबे समय की आवश्यकता होती है। न्याय वो हो जो तुरंत मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो कहा है मुझे उसमें दम दिखता है। एक बार न्यायिक सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए नए सिरे से बनाने के लिए एक बार चर्चा होनी जरूरी है।
#WATCH दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई के बयान पर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, "भारतीय न्याय व्यवस्था निष्पक्ष है इसमें कोई दोराय नहीं है। लेकिन न्याय पाने में समय बहुत लगता है आज न्याय पाना महंगा भी है और एक लंबे समय की आवश्यकता होती है। न्याय वो हो… pic.twitter.com/SOr6P8vlU1
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बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा यह दुख का विषय है। यह हर एक के लिए चिंता का विषय है। जो सरकार में हैं और जो सरकार में नहीं हैं। यकीनन जो सरकार से बाहर है उसका यह दायित्व बनता है कि वो सरकार को आगाह करे और सरकार को दिशा दिखाए कि आपके होते हुए जो हो रहा है वो गलत है।
