बिहार चुनाव 2025: पेंशन, महिला आरक्षण और अब फ्री बिजली, विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की सौगात वाली योजना
- सोशल सिक्योरिटी पेंशन में की गई बढ़ोतरी
- महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का ऐलान
- 100 यूनिट तक फ्री बिजली, उसके बाद चार्ज
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने है, उससे पहले मौजूदा नीतीश सरकार सत्ता में वापस आने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। नीतीश कुमार जनता के डायरेक्ट हित वाली योजनाओं की घोषणा कर रहे है। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने महिला आरक्षण और पेंशन बढ़ाने की घोषणा की। अब गठबंधित नीतीश सरकार का फोकस भी मुफ्त योजनाओं और मतदाताओं को अधिक से अधिक सुविधा देने पर शिफ्ट हो रहा है।
मौजूदा सरकार अब लोगों को 100 यूनिट्स तक फ्री बिजली देने के मूड़ में है। 100 यूनिट्स मुफ्त बिजली के प्रस्ताव को वित्त विभाग की तरफ से मंजूरी मिल गई है, बस नीतीश कैबिनेट की मुहर लगना बाकी है। फ्री बिजली योजना का लाभ प्रदेश के तमाम परिवार को मिलेगा। हालांकि आपको बता दें अभी तक मुफ्त बिजली स्कीम की रूपरेखा के बारे में अधिक जानकारी सामने नहीं आई है। अभी बिहार के शहरी इलाकों में पहले 50 यूनिट के लिए उपभोक्ताओं को 7.57 रुपये प्रति यूनिट्स चार्ज लगता है। इसके बाद 7.96 रुपये का शुल्क लगता है।
सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम
चुनाव नजदीक आते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम में बढ़ोतरी का ऐलान करते हुए पेंशन को प्रति महीने 400 रुपये की बजाय 1100 रुपये कर दिया। नीतीश ने बढ़ी हुई पेंशन राशि जुलाई से देने की बात कही थी। इस फैसले से बिहार के 1 करोड़ 9 लाख 69 हजार से ज्यादा लाभार्थियों को लाभ मिलेगा।
बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा ने मुख्यमंत्री द्वारा पेंशन में वृद्धि की घोषणा पर कहा, "इसे चुनाव से मत जोड़ो।मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके बारे में काफी लंबे समय से सोच रहे थे कि 400 रुपए में कुछ नहीं होता है। उन्होंने सोचकर यह किया है। यह चुनाव से अलग मुद्दा है। बिहार के दिव्यांग, विधवा और वृद्धजनों के लिए काम हुआ है ताकि वो किसी भी चीज के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहें।
बिहार की सरकारी नौकरियों में महिला आरक्षण
कुछ दिन बाद नीतीश कुमार ने बिहार की सरकारी नौकरियों की हर श्रेणी में 35 फीसदी पद सिर्फ बिहार की स्थायी निवासी महिलाओं के लिए रिजर्व करने की बात कही। इसे लेकर सीएम ने कहा सरकार वर्कफोर्स में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि अधिक महिलाएं कार्यबल में शामिल हों और बिहार में शासन और प्रशासन में निर्णायक भूमिका निभाए।
100 यूनिट फ्री बिजली प्रस्ताव
आपको बता दें ऊर्जा विभाग की तरफ से तैयार किए गए 100 यूनिट फ्री बिजली प्रस्ताव को वित्त विभाग की मंजूरी मिल गई है। प्रस्ताव के अंतर्गत उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक कोई चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन इससे ज्यादा यूनिट के इस्तेमाल करने वालों को प्रति यूनिट के हिसाब से चार्ज देना होगा। कैबिनेट से प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद ही जानकारी मिल पाएगी कि उपभोक्ता इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं। बताया जा रहा है कि ऊर्जा विभाग से तैयार किए गए प्रस्ताव पर वित्त विभाग की मंजूरी पहले इसलिए ली गई है, क्योंकि इसका आर्थिक भार राज्य सरकार को वहन करना होगा।
