Maharashtra Politics: सीएम फडणवीस ने भूमि सैदे से जुड़े मामले में जारी किए आदेश, डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पर होगी जांच

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के राजस्व विभाग ने भूमि सौदे के मामले में जांच के आदेश पारित किए हैं। यह कार्रवाई राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़े 300 करोड़ रुपए के मामले में है। इसके अलावा संबंधित सब-रजिस्ट्रार को सस्पेंड भी कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, यह विवादित सौदा महार वतन की 40 एकड़ सरकारी जमीन की बिक्री से जुड़ा हुआ है। इसमें पार्थ पवार पार्टनर रहे हैं। उन्होंने Amadea Enterprises LLP को जमीन बेच दी है। खरीद में हुई कथित अनियमितताएं सामने आई हैं। जिसमें स्टांप ड्यूटी में छूट और सरकारी संपत्ति की निजी फर्म की अवैध बिक्री शामिल है।

राजस्व विभाग के सूत्रों ने दी ये जानकारी

राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। और जांच करने के आदेश जारी किए हैं। इस मामले में राजस्व विभाग के सूत्रों ने बताया कि 7/12 एक्सट्रैक्ट में जमीन ‘मुंबई सरकार’ के नाम पर दर्ज है। जिसमें प्रॉपर्टी कार्ड पर विक्रेताओं के नाम नजर आ रहे हैं। जिन लोगों ने इस जमीन को निजी फर्म को ट्रांसफर किया है।

मुख्यमंत्री ने कही ये बात

डिप्टी सीएम का बेटा Digvijay Patil में साझेदार है। इस पर पार्थ पवार कोई प्रतिक्रिया नहीं की है। वहीं, सीएम फडणवीस ने नागपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, "प्राथमिक तौर पर यह मामला गंभीर लगता है. संबंधित विभागों से सभी जानकारी ली जा रही है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सभी विवरण मिलने के बाद कार्रवाई के बारे में बात करूंगा।"

RTI एक्टिविस्ट विजय कुंभार ने सोशल मीडिया एक्स पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुणे के मुंधवा इलाके की यह जमीन बाजार मूल्य से बहुत कम दर पर खरीदी गई है। इसके अलावा, 21 करोड़ रुपए की स्टांप ड्यूटी भी माफ की गई हैं।

मामले की होगी पूरी जांच

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया, "एक्टिविस्ट अंजली दमानिया द्वारा 11 नवंबर तक प्रस्तुत की जाने वाली शिकायत के बाद विभाग इस मामले की पूरी जांच करेगा। इंडस्ट्रीज विभाग, कुछ उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए छूट या रियायत देता है। वह विभाग सभी संबंधित विवरण देगा।"

विपक्ष जांच की कर रहा मांग

विपक्षी ने इस मामले में गहन जांच की मांग की है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने बताया, "डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी द्वारा खरीदी गई यह सरकारी जमीन की पूरी पारदर्शिता के साथ जांच की जानी चाहिए. यह जमीन सरकार की है और इसे राजस्व विभाग की स्वीकृति के बिना बेचा गया।" वहीं शिवसेना (UBT) ने आरोप लगाते हुए कहा, जमीन की मार्केट वैल्यू 1,800 करोड़ रुपए है। इसे सिर्फ 1 लाख रुपए पूंजी वाली कंपनी ने आईटी पार्क निर्मित करने का प्रस्ताव कैसे रखा है। ये बात समझ से परे हैं। उन्होंने आगे कहा, "पहले अजित पवार कहते थे कि लोग सब मुफ्त चाहते हैं। अगर ऐसा है, तो यह जमीन मुफ्त क्यों चाहते हैं?"