एआईएडीएमके ने डीएमके सरकार की खामियों पर ध्यान केंद्रित करने को भाजपा के साथ मुद्दों को सुलझाया
डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का नेतृत्व कर रही विपक्षी अन्नाद्रमुक ने राज्य भाजपा के साथ मुद्दों को सुलझा लिया है और सत्तारूढ़ द्रमुक सरकार की खामियों को उजागर करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है।
एआईएडीएमके नेता और पूर्व मंत्री सीवी षणमुघन ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था कि डीएमके अपने सभी मौजूदा सहयोगियों को छोड़ देगी और अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन करेगी। इसके बाद भाजपा और एआईएडीएमके के बीच राज्य में जुबानी जंग छिड़ गई थी।
इससे तमिलनाडु भाजपा की ओर से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त आई और कई नेताओं ने एआईएडीएमके नेता के इस बयान के खिलाफ सोशल मीडिया हैंडल का सहारा लिया। हालांकि एक अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम में एआईएडीएमके के अंतरिम महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री, एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने कहा कि एआईएडीएमके और भाजपा का गठबंधन बरकरार है और एआईएडीएमके के नेताओं या कैडरों से भाजपा के खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिए।
भाजपा ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को एआईएडीएमके नेताओं पर सार्वजनिक रूप से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हमला नहीं करने का भी निर्देश दिया।
2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ एआईएडीएमके ने अब राज्य में डीएमके सरकार की खामियों और अपने वादों को निभाने में विफलता पर ध्यान देना शुरू कर दिया है।
एआईएडीएमके नेता और पूर्व मंत्री सेलुर के. राजू ने रविवार को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि अगर स्टालिन की डीएमके सरकार ने अपना वादा निभाया होता तो राज्य में महिलाएं ज्यादा अमीर होतीं।
एआईडीएमके ने पलानीस्वामी ने पोंगल उपहार राशि के रूप में 5,000 रुपये की भी मांग की है और कहा है कि जब डीएमके विपक्ष में थी, तो उसने वादा किया था कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो पोंगल उपहार राशि को बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया जाएगा।
एआईएडीएमके के सूत्रों के मुताबिक पार्टी डीएमके सरकार की खामियों को उजागर करेगी। पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के तहत डीएमके सरकार के खिलाफ डोर-टू-डोर अभियान की भी योजना बना रही है।
(आईएएनएस)
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
