छत्तीसगढ़ एनएएन घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट से ईडी- जमानत देने से दो दिन पहले सीएम से मिले जज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि छत्तीसगढ़ के नागरिक अपूर्ति निगम (एनएएन) घोटाले के आरोपी को जमानत देने वाले जज ने जमानत आदेश पारित होने से से दो दिन पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी।

मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित और न्यायमूर्ति रवींद्र भट और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी ईडी की उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में भ्रष्टाचार से संबंधित घोटाले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने और मुकदमे को छत्तीसगढ़ से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। इससे पहले ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि संवैधानिक पदाधिकारी आरोपियों की मदद कर रहे हैं।

ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि न्यायाधीश ने जमानत से दो दिन पहले सीएम से मुलाकात की और अगर यह चौंकाने वाला नहीं है, तो मुझे नहीं पता क्या है! उन्होंने दावा किया कि स्थिति रिपोर्ट दायर करने से पहले आरोपी के साथ स्थिति रिपोर्ट का आदान-प्रदान किया जा रहा है, उन्होंने तर्क दिया कि मामले में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई नहीं की गई है।

मेहता ने कहा कि मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) मुख्य आरोपी के संपर्क में है और आरोपी और अधिकारियों के बीच मिलीभगत ने अभियोजन के मामले को कमजोर कर दिया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आरोपी को मामले में वर्तमान राज्य सरकार से रियायतें मिली हैं।

उन्होंने आरोपी और सह-अभियुक्त के बीच व्हाट्सएप पर बातचीत का हवाला देते हुए कथित तौर पर इशारा किया कि सीएम से भी संपर्क किया गया था। बातचीत को पढ़ते हुए मेहता ने कहा: कृपया इसे देखें - मैं सोच रहा था कि क्या एचसीएम उनसे बात कर सकता है, यह कहते हुए कि एचसीएम का अर्थ है माननीय मुख्यमंत्री। हालांकि, न्यायमूर्ति रस्तोगी इस बात से सहमत नहीं थे कि संदेशों ने आरोपी और संवैधानिक पदाधिकारियों के बीच मिलीभगत स्थापित की।

जैसा कि ईडी ने सीलबंद लिफाफे में मामले से जुड़ी सामग्री भी जमा की, पीठ ने मेहता से कहा कि अगर अदालत को सीलबंद कवर दस्तावेजों पर विचार करना है, तो निष्पक्षता के हित में दस्तावेजों को राज्य सरकार के साथ भी साझा किया जाना चाहिए। मेहता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि राज्य सरकार आरोपितों से सब कुछ साझा करती रही है। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई बुधवार को तय की है।

ईडी ने घोटाले के सिलसिले में दो आईएएस अधिकारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। एनएएन घोटाला 2015 में सामने आया था, और इसमें शामिल लोगों पर कम गुणवत्ता वाले चावल, चना, नमक आदि की आपूर्ति करने का आरोप लगाया गया है। ईडी ने एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी पर आरोपी के खिलाफ विधेय अपराध को कमजोर करने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ से मुकदमे को स्थानांतरित करने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया।

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