निकाय चुनावों को लेकर जारी सुप्रीम आदेश में राज्य सरकार की ओर से दाखिल की गई संशोधन याचिका पर सुनवाई आज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्यप्रदेश सरकार की ओर से स्थानीय  निकाय चुनावों को बिना ओबीसी आरक्षण कराने के सुप्रीम आदेश पर दाखिल  संशोधन अर्जी पर आज सुनवाई होनी है।  राज्य की शिवराज सरकार ने ओबीसी आरक्षण न देने के अंतरिम आदेश में संशोधन की मांग की है। आपको बता दें 10 मई के आदेश में शीर्ष अदालत ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होगा कि बात कही थी। जिस पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल एक दूसरे पर ओबीसी आरक्षण खत्म करने का आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। तब से यह मामला तूल पकड़ जाता रहा है, वहीं सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ बीजेपी निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण देने के पक्ष में हैं, बीजेपी का साफतौर पर कहना है कि प्रदेश की  सबसे अधिक आबादी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा।