नई दिल्ली, 13 अक्टूबर ( आईएएनएस)। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर मेरठ से बीते 11 अक्टूबर को भाजपा नेताओं के नेतृत्व में निकली यात्रा का रविवार को जंतर-मंतर पर समापन हो गया। नानाजी देशमुख और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर शुरू हुई इस जनसंख्या समाधान यात्रा में मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल और कई भाजपा नेता शामिल हुए।

यात्रा के आखिरी दिन जंतर मंतर पर आयोजित रैली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि देश की जनसंख्या 150 करोड़ हो गई है। उन्होंने अपने इस दावे के समर्थन में कहा, वर्तमान समय में 125 करोड़ भारतीयों के पास आधार है, वहीं 20 प्रतिशत यानी 25 करोड़ नागरिक बिना आधार के हैं और लगभग पांच करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए अवैध रूप से भारत में रहते हैं। इससे पता चलता है कि हमारे देश की जनसंख्या सवा सौ करोड़ नहीं, बल्कि 150 करोड़ है और हम चीन से आगे निकल चुके हैं।

गिरिराज ने कहा, हमारे पास कृषि योग्य भूमि दुनिया का करीब दो प्रतिशत है, पीने योग्य पानी चार प्रतिशत है और जनसंख्या दुनिया की 20 प्रतिशत है। यदि चीन से तुलना करें तो हमारा क्षेत्रफल चीन का लगभग एक-तिहाई है और जनसंख्या वृद्धि की दर चीन से तीन गुना है। चीन में प्रति मिनट 11 बच्चे और भारत में प्रति मिनट 33 बच्चे पैदा होते हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 1974 से हम लोग हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण की समस्या कम नहीं हो रही है और इसका मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है।

आरएसएस पदाधिकारी इंद्रेश कुमार ने कहा, जल जंगल और जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा, मकान और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। डकैती, झपटमारी, घरेलू हिंसा और महिलाओं पर शारीरिक मानसिक अत्याचार, अलगाववाद कट्टरवाद और पत्थरबाजी का मूल कारण भी जनसंख्या विस्फोट है।

जनसंख्या समाधान यात्रा के संयोजक व सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के नेताओं और सांसद-विधायक तथा बुद्धिजीवी इस बात से सहमत हैं कि देश की 50 प्रतिशत से ज्यादा समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है।

उन्होंने कहा कि जब तक दो करोड़ बेघरों को घर दिया जाएगा तब तक 10 करोड़ बेघर और पैदा हो जाएगे, इसलिए एक नया जनसंख्या कानून ड्राफ्ट करने में समय खराब करने के बजाए चीन के जनसंख्या नियंत्रण कानून में ही आवश्यक संशोधन कर उसे लोकसभा में पेश करना चाहिए। कानून मजबूत और प्रभावी होना चाहिए और जो व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करे, उसका राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता, बिजली कनेक्शन और मोबाइल कनेक्शन बंद करना चाहिए।

उपाध्याय ने कहा, कानून तोड़ने वालों पर सरकारी नौकरी और चुनाव लड़ने तथा पार्टी पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध लगाना चाहिए। ऐसे लोगों को सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल सहित अन्य सरकारी सुविधाओं से वंचित करना चाहिए और 10 साल के लिए जेल भेजना चाहिए।

जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा, हजारों साल पहले भगवान राम ने जनता को संदेश देने के लिए लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सहित स्वयं हम दो-हमारे दो नियम का पालन किया था, जबकि उस समय जनसंख्या समस्या इतनी खतरनाक नहीं थी।

जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की संयोजक ममता सहगल ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशानुसार हम लोग प्रत्येक वर्ष 25 नवंबर को महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाते हैं, लेकिन महिलाओं पर हिंसा बढ़ती जा रही है और इसका मूल कारण भी जनसंख्या विस्फोट है।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।