डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोरोना महासंकट के बीच भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को प्रदेश स्तर पर बड़े बदलाव किए हैं। पार्टी ने दिल्ली, छत्तीसगढ़ और मणिपुर में प्रदेश अध्यक्षों को बदला गया है। इसमें सबसे बड़ा नाम दिल्ली में मनोज तिवारी की जगह उत्तर दिल्ली के मेयर आदेश गुप्ता को अध्यक्ष पद दिया गया है। इस बाबत पार्टी महासचिव अरुण सिंह की ओर से आधिकारिक लेटर जारी कर दिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में विक्रम उसेंडी की जगह विष्णुदेव साय और मणिपुर में के भावनानंद सिंह की जगह एस टिकेंद्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष पद संभालेंगे। तीनों प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर हुई।

क्यों हुआ यह बदलाव?
दिल्ली और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। दिल्ली में बीजेपी को आम आदमी पार्टी (आप) के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी थी, जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बीजेपी को हराया था। इसके बाद दोनों प्रदेशों के बीजेपी चीफ को हटाने की सुगबुगाहट थी।

लॉकडाउन में क्रिकेट खेलने के बाद गिरा मनोज तिवारी का गिरा विकेट
दिल्ली चुनाव के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया था। इस बीच तिवारी कोरोना संक्रमण में लॉकडाउन के दौरान ही हरियाणा के सोनीपत में क्रिकेट मैच खेलने गए थे। इस दौरान उन्होंने मास्क भी नहीं पहना था और मैच के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी ध्यान नहीं रखा गया था। इस पर भी उनकी काफी आलोचना हुई थी। सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद तिवारी ने सफाई दी थी कि सभी गाइडलाइन का पालन किया गया था।

कौन हैं आदेश गुप्ता
आदेश कुमार गुप्ता की पहचान जमीनी नेता के रूप में होती है। वह पश्चिम पटेल नगर के पार्षद हैं। इसके अलावा नॉर्थ दिल्ली के मेयर भी रह चुके हैं। माना जा रहा है कि आदेश गुप्ता को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपने के बाद बीजेपी अब अपना पूरा फोकस एमसीडी चुनाव पर करने वाली है।

छत्तीसगढ़: कौन हैं विष्णुदेव साय
वहीं, छत्तीसगढ़ में पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय को बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया है। विष्णुदेव साय पहले भी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। यह उनका तीसरा कार्यकाल होगा। इससे पहले 2006 से 2009 और फिर 2013 तक पार्टी की कमान उनके हाथ में रही। विष्णुदेव साय आदिवासी हैं। बता दें कि साय पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और संघ के करीबी माने जाते हैं।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।