डिजिटल डेस्क, पटना। नीतीश कुमार ने आज सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डिप्टी सीएम पद के लिए बीजेपी की ओर से तार किशोर प्रसाद और उपनेता रेणु देवी ने भी शपथ ग्रहण की। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जे पी नड्डा और सुशील मोदी सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। विपक्षी महागठबंधन ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया। नीतीश कुमार के अलावा एनडीए के चार घटक दलों बीजेपी, जदयू, हम पार्टी और वीआईपी के नेताओं को कैबिनेट में स्थान दिया गया है।

Patna: Bharatiya Janata Party (BJP) leaders Tarkishore Prasad and Renu Devi take oath as the Deputy Chief Ministers of Bihar. pic.twitter.com/60kHuDDzOC

— ANI (@ANI) November 16, 2020

नीतीश मंत्रिमंडल
विजय चौधरी
विजेंद्र यादव
अशोक चौधरी
मेवालाल चौधरी
शीला मंडल

नीतीश मंत्रिमंडल में ये बीजेपी नेता
तारकिशोर प्रसाद- डिप्टी सीएम
रेणु देवी- डिप्टी सीएम
मंगल पांडे
रामप्रीत पासवान
नंद किशोर यादव- स्पीकर
जीवेश कुमार मिश्र

नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल होंगे ये 'हम' नेता
संतोष मांझी

नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल होंगे ये 'VIP' नेता
मुकेश सहनी

नीतीश पहली बार सात दिन के लिए सीएम बने थे
बता दें कि नीतीश कुमार पहली बार सात दिन के लिए सीएम बने थे। वह 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक मुख्यमंत्री रहे थे। इसके बाद दूसरी बार 24 नवंबर 2005 से 24 नवंबर 2010, तीसरी बार 26 नवंबर 2010 से 17 मई 2014, चौथी बार 22 फरवरी 2015 से 19 नवंबर 2015, पांचवीं बार 20 नवंबर 2015 से 26 जुलाई 2017 और छठी बार 26 जुलाई 2017 से 13 नवंबर 2020 तक सीएम रहें।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।