रायपुर, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। छत्तीगसढ़ के गांव को समृद्घ बनाने के लिए चलाया जा रहा अभियान देश के अन्य हिस्सों में चर्चा में है और हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र बनने लगा है। यही कारण है कि विभिन्न राज्यों के प्रशासनिक अधिकारी इस अभियान (मॉडल) को जानने और अध्ययन करने के लिए यहां पहुंचने लगे हैं।

मुख्यमंत्री मंत्री भूपेश बघेल के सलाहकार प्रदीप शर्मा का कहना है, नरवा (नाला), गरूवा (जानवर), घुरवा(घूरा) बाडी (घर के पिछवाड़े की साग-सब्जी के लिए उपलब्ध जमीन) किसी भी गांव और परिवार की समृद्घि का सूचक हुआ करता था, मगर वक्त गुजरने के साथ इस पर ग्रहण छाने लगा। इसी के चलते गांवों में विपन्नता आने लगी। वर्तमान सरकार एक बार फिर इन्हें समृद्घ बनाने की दिशा में बढ़ रही है। कोई भी गांव और परिवार इन चार मामलों में सक्षम होता है तो उसकी समृद्घि का संदेश मिलता है।

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने नारा दिया था, छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा, गरूवा, घुरवा बाडी ऐला बचाना है संगवारी और सत्ता में आने के बाद इस पर अमल भी शुरू कर दिया गया। अब समृद्घि के प्रतीक इन चारों पहचानों को बचाने का अभियान तेज किया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर गोठान बनाए जा रहे हैं, जहां जानवरों को चारा-पानी का इंतजाम किया जा रहा है। साथ ही स्वरोजगार के जरिए गोबर के विभिन्न उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं।

प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि एक तरफ जहां आवारा पशुओं को आसार दिया जा रहा है, वहीं पानी के बेहतर इंतजाम के प्रयास हो रहे हैं, किसानों को फसल का उचित दाम दिया जा रहा है। खाद, बीज उपलब्ध कराया जा रहा है कि इसके चलते गांव की तस्वीर बदलने की संभावना बनने लगी है।

छत्तीसगढ़ के गांव में आ रहे बदलाव की चर्चा देश के अन्य हिस्सों में है। यही कारण है कि तमाम अधिकारी यहां जमीनी हकीकत को जानने पहुंचने लगे हैं। इसी क्रम में पिछले दिनों देश के 14 राज्यों -तमिलनाडु, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, झारखण्ड, गुजरात, केरल, मणिपुर, मेघालय, मध्यप्रदेश, असम, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक तथा ओडिशा राज्य के कुल 22 भारतीय वन सेवा के उच्च अधिकारी यहां आए। इन्होंने राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में दो दिन का प्रशिक्षण भी लिया। उन्हें दो दिवसीय कार्याशाला में वानिकी संबंधी महत्वपूर्ण तकनीकी सत्रों के साथ-साथ प्रदेश में वानिकी के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों तथा छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा (नाला), गरूवा (जानवर), घुरवा(घूरा) बाडी (खेती की जमीन) ऐला बचाना है संगवारी का अध्ययन भी कराया गया।

मनरेगा के आयुक्त एवं सचिव टी़ सी़ महावर ने इस योजना का जिक्र करते हुए कहा, छत्तीसगढ़ में सतत विकास के लिए एक अभिनव परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिससे न केवल स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं संवर्धन सुनिश्चित होगा, बल्कि उन पर आधारित कार्यो से स्थानीय जनता को आजीविका के साधन भी उपलब्ध होंगे। आज संपूर्ण देश में इस योजना को समझने-सीखने एवं अपने-अपने क्षेत्रों में क्रियान्वित करने की आवश्यकता है।

सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले दिए गए नारे का ग्रामीणों से प्रतिक्रिया मिली। गांव वाले इस नारे के चलते यह मानने लगे थे कि भूपेश बघेल किसान का बेटा है और वह गांव व खेती-किसानी को करीब से जानता है। इसका असर चुनावी नतीजों में नजर आया। यही कारण है कि बघेल चुनाव से पहले दिए गए नारे को अमलीजामा पहनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की सीमा के आसपास ड्रोन की हलचलें लगातार तेज होती जा रही हैं। इसके बाद भारत ने भी ये मुद्दा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाया है कि ड्रोन की इस तरह की गतिविधियां न सिर्फ भारत बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से घातक साबित हो सकती हैं। इस हमले के बाद से भारत में ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर बहस छिड़ गई है। इस रिपोर्ट में जानिए आखिर ड्रोन है क्या और यह कैसे ऑपरेट होते हैं? इसके इस्तेमाल और इससे क्या नुकसान हो सकता है और देश में ड्रोन्स को उड़ाने को लेकर सरकार की क्या गाइडलाइन्स हैं।

ड्रोन क्या होता है?
ड्रोन्स को UAV यानी Unmanned aerial vehicles या RPAS यानी Remotely Piloted Aerial Systems भी कहा जाता है। आम बोल चाल वाली भाषा में इसे मिनी हैलिकॉप्टर भी कहते हैं। अक्सर शादी के दौरान फोटोग्राफी के लिए आपने ड्रोन का इस्तेमाल होते हुए देखा होगा। यह एक ऐसा यंत्र है, जिसमें एचडी कैमरे, ऑनबोर्ड सेंसर और जीपीएस लगा होता है। इसे नियंत्रित करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। इसके चारों और 4 रोटर्स लगे होते हैं, जिनकी मदद से यह आसमान में ऊंचा उड़ने में सक्षम होता है। एक ड्रोन का वजन 250 ग्राम से लेकर 150 किलोग्राम से भी ज्यादा हो सकता है।

ड्रोन को उड़ाने के लिए सॉफ्टवेयर, जीपीएस और रिमोट की आवश्यकता होती है। रिमोट के जरिए ही ड्रोन को ऑपरेट और कंट्रोल कर सकते हैं। ड्रोन पर लगे रोटर्स की गति को रिमोट की जॉयस्टिक के जरिए कंट्रोल किया जाता है। वहीं, जीपीएस दिशाएं बताता हैं, जीपीएस दुर्घटना होने से पहले ही ऑपरेटर को चेतावनी भेज देता है। 

ड्रोन हमले किस तरह से हो सकते हैं?
ड्रोन का इस्तेमाल कई देशों की सेनाएं कर रही हैं, क्योंकि ये साइज में छोटे होते हैं इसलिए रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आ पाते हैं, साथ ही दुर्गम इलाकों में भी गुपचुप घुसपैठ कर सकते हैं। यही कारण है कि सेना में इनका इस्तेमाल बढ़ने लगा है।ड्रोन हमले दो प्रकार से संभव हैं। एक तरीका ये है कि ड्रोन में हथियार या विस्फोटक लगा दिए जाते हैं और ड्रोन इन हथियारों या विस्फोटक को लक्ष्य पर ड्रॉप कर देता है। ड्रोन से हमले का दूसरा तरीका है ड्रोन को खुद ही एक विस्फोटक में बदल दिया जाए। 

कितने घातक हो सकते हैं ड्रोन हमले?
ये ड्रोन के प्रकार और पेलोड पर निर्भर है। पेलोड मतलब ड्रोन कितना वजन अपने साथ लेकर उड़ सकता है। ड्रोन की पेलोड क्षमता जितनी ज्यादा होगी वो अपने साथ उतनी ज्यादा मात्रा में विस्फोटक सामग्री लेकर उड़ सकता है। अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन अपने साथ 1700 किलो तक वजन ले जाने में सक्षम हैं।

ड्रोन से अबतक के बड़े हमले
2020 में अमेरिका ने ईरानी मेजर जनरल सुलेमानी को मार गिराया था। इससे पहले 2019 में यमन के हूती विद्रोहियों ने साऊदी अरब की अरामको ऑयल कंपनी पर ड्रोन हमला किया था। पाकिस्तान के वजीरिस्तान में 2009 के दौरान एक ड्रोन हमले में 60 लोग मारे गए थे।

देश में ड्रोन्स के इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइन्स 
देश में नागरिक उड्डयन मंत्रालय(Ministry of Civil Aviation) ने ड्रोन उड़ाने पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। ड्रोन के वजन और साइज के अनुसार इन प्रतिबंधों को कई वर्ग में बांटा गया है।

1.नेनो ड्रोन्स- इसको उड़ाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती।

2.माइक्रो ड्रोन्स- इसको उड़ाने के लिए UAS Operator Permit-I से अनुमति लेनी पड़ती है और ड्रोन पायलट को SOP(Standard operating procedure) का पालन करना होता है। 

इनसे बड़े ड्रोन उड़ाने के लिए डीजीसीए से परमिट(लाइसेंस ) की आवश्यकता होती है। अगर आप किसी प्रतिबंधित जगह पर ड्रोन उड़ाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको डीजीसीए से अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाना गैरकानूनी है और इसके लिए ड्रोन ऑपरेटर पर भारी जुर्माने का भी प्रावधान है।

ड्रोन उड़ाने के लिए प्रतिबंधित जगह

• मिलिट्री एरिया के आसपास या रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाका।
• इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर और नेशनल एयरपोर्ट के 3 किलोमीटर का दायरा।
• इंटरनेशनल बॉर्डर के 25 किलोमीटर का दायरा ।
• इसके अलावा ड्रोन की कैटेगरी को मद्देनजर रखते हुए इन्हें कितनी ऊंचाई तक उड़ाया जा सकता है वो भी निर्धारित है।

ड्रोन उड़ाने के लिए जरूरी हैं लाइसेंस
नैनो ड्रोन्स को छोडकर किसी भी तरह के ड्रोन्स को उड़ाने के लिए लाइसेंस या परमिट की जरूरत पड़ती है।ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस दो कैटेगरी के अंतर्गत दिए जाते हैं, जिसमें पहला है स्टूडेंट रिमोट पायलट लाइसेंस और दूसरा है रिमोट पायलट लाइसेंस।इन दोनों लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए ड्रोन ऑपरेटर की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 65 साल होनी चाहिए। लाइसेंस के लिए ऑपरेटर कम से कम 10वीं पास या 10वीं क्लास के बराबर उसके पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से डिग्री होना अति आवश्यक हैं।आवेदन करने वाले व्यक्ति को डीजीसीए स्पेसिफाइड मेडिकल एग्जामिनेशन भी पास करना जरूरी है। लाइसेंस के लिए बैकग्राउंड भी चेक होता है।

जुर्माने का प्रावधान

• बिना लाइसेंस उड़ाने पर 25000 रुपए का जुर्माना।
• नो-ऑपरेशन जोन यानी प्रतिबंधित क्षेत्र में उड़ान भरने पर 50000 रुपए का जुर्माना।
• ड्रोन का थर्ड पार्टी बीमा ना होने पर 10000 रुपए का जुर्माना लग सकता है।