Mumbai News: विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश हुईं 57 हजार करोड़ की पूरक मांग, कुंभ के लिए हजार करोड़ का प्रावधान

Mumbai News. महाराष्ट्र सरकार ने सड़क, मेट्रो, सिचाईं जैसे बुनियादी ढांचे और कुम्भ मेले की विभिन्न योजनाओं के लिए धन आवंटित करने के लिए सोमवार को विधानसभा और विधान परिषद में 57 हजार 509 करोड़ 71 लाख रुपए की पूरक मांगें पेश कीं। उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री अजित पवार ने विधानसभा में ये मांगे पेश की। इन पूरक मांगों में आगामी नगर निकाय चुनावों की छाप देखने को मिली है। और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए तीन सप्ताह के मानसून सत्र के पहले दिन ये मांगें पेश कीं। सरकार ने साल 2027 में नाशिक-त्र्यंबकेश्वर में होने वाले महाकुम्भ से पहले जरुरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक हजार करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पूरक मांग में 19 हजार 183 करोड़ रुपए अनिवार्य खर्च के लिए जबकि 34 हजार 661 करोड़ कार्यक्रम अंतर्गत खर्च के लिए प्रावधान किया गया है। इन पूरक मांगों पर अगले सप्ताह 7 और 8 जुलाई को चर्चा कर मंजूर किया जाएगा।

विपक्ष ने बिगड़ती वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए सरकार के इस कदम पर सवाल उठाते हुए राकांपा (शरद) प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील ने कहा राज्य में पहले से ही 45 हजार 890 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा है। पाटील ने कहा कि 57 हजार 509 करोड़ 71 लाख रुपए रुपये की अतिरिक्त पूरक मांगों के साथ राज्य का कुल राजस्व घाटा 1 लाख करोड़ रुपये से ऊपर हो जाएगा। यह राज्य सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन को दर्शाता है। कुल मांगों में से 15 हजार 465 करोड़ 13 लाख रुपए शहरी विकास विभाग को आवंटित किए गए हैं, जिसका नेतृत्व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करते हैं। विपक्ष का आरोप है कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) सहित 29 नगर निकायों में चुनाव से पहले ये खैरात बांटी गई है। उधर राज्य भर में सड़क ठेकेदारों के 80 हजार करोड़ रुपए के बकाए का भुगतान करने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को 9 हजार 68 करोड़ 49 लाख रुपए आवंटित किए हैं। इसके आलावा सरकार ने महानगरपालिकाओं, नगर पालिकाओं, नगर परिषदों और जिला परिषदों द्वारा मेट्रो परियोजनाओं और अन्य विकास कार्यों के लिए 3 हजार 228 करोड़ 38 लाख रुपए निर्धारित किए हैं।

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पूरक मांगों में आवंटित धनराशि

नगर विकास विभाग : 15,465 करोड़

नाशिक महाकुम्भ परियोजना के लिए: 1000 करोड़

सार्वजनिक लोक निर्माण: 9068 करोड़

ग्रामविकास विभाग : 4733 करोड़

सामाजिक न्याय और विशेष सहायता: 3798 करोड़

सहकार, विपणन, वस्त्रोद्योग: 2835 करोड़

महिला और बाल विकास: 2665 करोड़

जलसंपदा विभाग : 2663 करोड़

गृह विभाग : 1461 करोड़

विधि और न्याय: 1353 करोड़

आदिवासी विभाग : 307 करोड़

अल्पसंख्यक विभाग : 246 करोड़

पर्यावरण विभाग: 238 करोड़

कृषि विभाग : 229 करोड़

खाद्य व नागरिक आपूर्ति : 1333 करोड़

चिकित्सा शिक्षा विभाग: 1191 करोड़