Mumbai News: नप-नपं क्षेत्रों में नमो उद्यान बनाएगी सरकार, पंचमौली-देवलीपाडा पंप भंडारण जलविद्युत परियोजना के लिए 8 हजार करोड़ का करार

नप-नपं क्षेत्रों में नमो उद्यान बनाएगी सरकार, पंचमौली-देवलीपाडा पंप भंडारण जलविद्युत परियोजना के लिए 8 हजार करोड़ का करार
  • प्रतियोगिता के लिए उद्यानों का चयन करने समिति का गठन
  • मुख्यमंत्री बोले- परियोजनाओं के लिए सभी लाइसेंस जल्द गति से प्रदान किए जाएंगे

Mumbai News. प्रदेश के नगर परिषदों और नगर पंचायतों के क्षेत्रों में नए नमो उद्यान विकसित किए जाएंगे। सोमवार को राज्य के नगर विकास विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। राज्य के सभी नगर परिषदों और नगर पंचायतों को नमो उद्यान के लिए विशेषतापूर्ण योजना के तहत निधि उपलब्ध कराई जाएगी। नगर परिषदों और नगर पंचायतों को 30 जून 2026 तक नमो उद्यान पूरी तरह से विकसित करके जनता के लिए खुला करना पड़ेगा। इसके बाद सभी जिलाधिकारियों को अपने जिले की रिपोर्ट 15 जुलाई 2026 तक विभागीय समिति को सौंपना होगा। विभागीय समिति 10 अगस्त 2026 तक प्रथम 3 नमो उद्यानों का चयन करके सरकार को रिपोर्ट भेजेगी। फिर विभागीय स्तर पर नमो उद्यानों की घोषणा सितंबर 2026 तक की जाएगी। नमो उद्यानों के लिए विभागीय स्तर पर 100 अंकों की प्रतियोगिता होगी। नमो उद्यानों का चयन करने के लिए विभागीय स्तर पर समिति गठित की जाएगी। विभागीय आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी इस समिति के अध्यक्ष होंगे। जबकि नगर पालिका प्रशासन के सह आयुक्त और विभागीय आयुक्त कार्यालय से संबंधित अफसर समिति के सदस्य होंगे। वहीं नगर पालिका प्रशासन के अधीक्षक अभियंता अथवा कार्यकारी अभियंता और विभागीय आयुक्त कार्यालय के अधिकारी समिति के सदस्य सचिव होंगे।

पंचमौली-देवलीपाडा पंप भंडारण जलविद्युत परियोजना के लिए 8 हजार करोड़ रुपए का करार

उधर प्रदेश सरकार ने पंचमौली-देवलीपाडा पंप भंडारण जलविद्युत (धुलिया/नंदूरबार) परियोजना के लिए हरियाणा के जीएससी पीएसपी महाप्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ 8 हजार करोड़ रुपए के निवेश का करार किया है। इस परियोजना के माध्यम से लगभग 2500 रोजगार सृजित होगा। परियोजना से 1500 मेगावॉट जलविद्युत का निर्माण हो सकेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूद में यह करार हुआ। सोमवार को राज्य अतिथिगृह सह्याद्री में हुई बैठक में जलसंसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर, जलसंसाधन विभाग के सचिव संजय बेलसरे, जीएससी पीएसपी महाप्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक सुमित नंदा समेत संबंधित अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंप भंडारण जलविद्युत परियोजना के लिए पानी के इस्तेमाल और पर्यावरण समेत अन्य सभी लाइसेंस के लिए ‘फास्ट-ट्रैक’ तंत्र विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सह्याद्री पर्वत में पंप भंडारण जलविद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति है। इससे महाराष्ट्र को बड़े पैमाने पर फायदा होगा। इसलिए सरकार ने ऊर्जा ग्रीड स्थिर रखने के लिए पंप भंडारण जलविद्युत परियोजनाओं को गति देने का फैसला लिया है। ग्रीड स्थिर रखते हुए लगभग 1 लाख मेगावॉट क्षमता की पंप भंडारण जलविद्युत परियोजना स्थापित करने का लक्ष्य है। इससे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय बिजली ग्रीड भी स्थिर रखने की क्षमता निर्माण होगी।


Created On :   3 Nov 2025 9:43 PM IST

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