डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में दो बार शासन करने वाली तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी अभी भी राज्य का नेतृत्व करने के लिए लोगों की पहली पसंद बनी हुई हैं। एक सर्वेक्षण में सोमवार को यह बात सामने आई। वहीं बीसीसीआई प्रमुख और पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सौरव गांगुली, जिन्होंने अभी तक अपने राजनीतिक करियर की घोषणा भी नहीं की है, उन्हें भी राज्य के काफी लोग मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाह रहे हैं।

राज्य की 294 सदस्यीय विधानसभा के सभी क्षेत्रों में 18,000 से अधिक लोगों पर किए गए आईएएनएस सी-वोटर सर्वेक्षण के नतीजों में यह आंकड़े सामने आए हैं। सर्वे में शामिल 48.8 प्रतिशत लोग ममता बनर्जी (दीदी) को फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाह रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रमुख दिलीप घोष को 18.7 प्रतिशत लोगों ने अपना समर्थन दिया है।

इस बीच सौरव गागुली, जिन्होंने अभी तक अपने राजनीतिक करियर की घोषणा भी नहीं की है, उन्हें तीसरे नंबर पर राज्य में शीर्ष पद के लिए पंसद किया गया है। सर्वेक्षण में शामिल 13.4 प्रतिशत लोग गांगुली को सबसे उपयुक्त मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने वाले हैं, जहां सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के बाद भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती दिखाई दे रही है।

सर्वे में कहा गया कि मुकुल रॉय, जो टीएमसी से भाजपा में आए थे, मुख्यमंत्री की दौड़ में बनर्जी से काफी पीछे हैं, क्योंकि केवल 6.9 प्रतिशत लोग ही उन्हें शीर्ष पद के सबसे उपयुक्त उम्मीदवार के रूप में देखते हैं।

इसके अलावा पश्चिम बंगाल के 4.1 प्रतिशत लोग मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के सुजन चक्रवर्ती को मुख्यमंत्री के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार के रूप में देख रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी का नंबर आता हैं। सर्वेक्षण के अनुसार, महज 2.5 प्रतिशत लोग चौधरी को सबसे उपयुक्त मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में देखते हैं।

सर्वेक्षण में सामने आया कि राज्य के 2.1 प्रतिशत लोग सुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं, जो पिछले महीने टीएमसी से भाजपा में आए हैं। वहीं केवल 1.3 प्रतिशत आसनसोल से भाजपा सांसद बाबुल सुप्रीयो को शीर्ष पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार के रूप में देखते हैं।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।