UP Election 2027: मुस्लिम वोटों पर ओवैसी की नजर, अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले के सामने नई चुनौती?

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। समाजवादी पार्टी (सपा) जहां पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी PDA समीकरण के सहारे सत्ता में वापसी की रणनीति बना रही है, वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। ओवैसी की सक्रियता ने प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम वोटों के बंटवारे को लेकर चर्चा तेज कर दी है।

ओवैसी अपनी जनसभाओं में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर मुस्लिम मतदाताओं को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाते रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि 2027 के चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं का रुख क्या होगा और सपा, AIMIM, कांग्रेस व बसपा की रणनीतियों का चुनावी मुकाबले पर कितना असर पड़ेगा।

120 से 140 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव

उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं। राजनीतिक विश्लेषणों के मुताबिक, इनमें करीब 120 से 140 सीटों पर मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में हैं। वहीं, लगभग 57 सीटों पर उनकी भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। हालांकि, किसी सीट पर मतदाताओं का प्रभाव स्थानीय मुद्दों, उम्मीदवारों और अन्य सामाजिक समीकरणों पर भी निर्भर करता है।

2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी करीब 19.3 प्रतिशत थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रुहेलखंड, तराई और पूर्वांचल के कई इलाकों में मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी संख्या है। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल इस वर्ग का समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं।

मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी जगह बनाने में जुटे ओवैसी

असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में AIMIM का जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वह अलग-अलग जिलों में जनसभाओं के जरिए मुस्लिम मतदाताओं तक पहुंच बना रहे हैं। ओवैसी का तर्क है कि मुस्लिम समुदाय को केवल किसी दूसरी पार्टी को जिताने या भाजपा को हराने के उद्देश्य से वोट देने के बजाय अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व और नेतृत्व पर भी ध्यान देना चाहिए।

AIMIM की यह रणनीति सपा के लिए चुनौती बन सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव के राजनीतिक समीकरण में मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन अहम माना जाता है। यदि AIMIM कुछ सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारती है, तो वहां सपा और अन्य दलों के बीच मुकाबले का स्वरूप बदल सकता है। हालांकि, इसका वास्तविक असर चुनाव के दौरान उम्मीदवारों और स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

सपा के PDA फॉर्मूले के सामने क्या चुनौती है?

वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शुक्ला के मुताबिक, ओवैसी अपनी जनसभाओं में अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए आरोप लगाते हैं कि मुस्लिम समुदाय का इस्तेमाल वोट हासिल करने के लिए किया जाता है, लेकिन उसके मुद्दों और नेतृत्व को पर्याप्त महत्व नहीं मिलता।

शुक्ला के अनुसार, ओवैसी PDA के फॉर्मूले पर भी सवाल उठाते रहे हैं। उनका तर्क है कि इस समीकरण में अल्पसंख्यक समुदाय की भूमिका को लेकर सपा की रणनीति पर चर्चा होनी चाहिए। सपा के लिए मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन बनाए रखने के साथ पिछड़े वर्गों और दलितों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना भी महत्वपूर्ण है।

अगर AIMIM मुस्लिम बहुल सीटों पर प्रभावशाली उम्मीदवार उतारती है, तो सपा के सामने अपने समर्थक मतदाताओं को एकजुट रखने की चुनौती हो सकती है। खासकर उन सीटों पर इसका असर चर्चा का विषय बन सकता है, जहां पिछले चुनावों में जीत और हार का अंतर कम रहा था। हालांकि, केवल वोटों के बंटवारे के आधार पर किसी दल को होने वाले फायदे का अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी।

पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल तक अहम हैं ये इलाके

उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा और मुरादाबाद के अलावा संभल, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, आजमगढ़ और मऊ जैसे जिलों के कई विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाता चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं।

इन क्षेत्रों में सपा की रणनीति के सामने दोहरी चुनौती है। पार्टी को एक ओर मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन बनाए रखना होगा, वहीं दूसरी ओर गैर-यादव पिछड़े वर्गों और दलितों के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ानी होगी। PDA रणनीति इसी व्यापक सामाजिक समीकरण पर आधारित है।

सपा के लिए यह भी महत्वपूर्ण होगा कि वह विभिन्न सामाजिक वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने और उनके मुद्दों को उठाने के अपने दावे को किस तरह आगे बढ़ाती है।

कांग्रेस और बसपा भी बदल सकती हैं मुकाबले की तस्वीर

मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन को लेकर मुकाबला केवल सपा और AIMIM के बीच सीमित नहीं है। कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर सकती है। वहीं, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) का अपना सामाजिक आधार है और उसके उम्मीदवार अलग-अलग सीटों पर चुनावी मुकाबले को प्रभावित कर सकते हैं।

ऐसे में 2027 के चुनाव में कई सीटों पर उम्मीदवारों का चयन, स्थानीय मुद्दे, गठबंधन और मतदाताओं का रुझान अहम भूमिका निभा सकते हैं। मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन किस पार्टी को कितना मिलता है, यह भी इन कारकों पर निर्भर करेगा।

2022 के चुनाव में क्या रहा था नतीजा?

2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 255 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली थीं। AIMIM चुनाव में एक भी विधानसभा सीट नहीं जीत सकी थी।

ये नतीजे बताते हैं कि किसी समुदाय के बीच राजनीतिक समर्थन हासिल करना और उसे विधानसभा सीटों में बदलना अलग-अलग चुनौतियां हैं। AIMIM के सामने अपना जनाधार बढ़ाने के साथ चुनावी सफलता हासिल करने की चुनौती होगी। वहीं, सपा के लिए अपने मौजूदा सामाजिक समीकरण को बनाए रखना और उसका विस्तार करना अहम रहेगा।

2027 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं का रुख, AIMIM की सक्रियता और सपा के PDA फॉर्मूले का असर किस तरह सामने आता है, यह चुनावी अभियान आगे बढ़ने के साथ स्पष्ट होगा।