Monsoon Session Of Parliament: हंगामेदार हो सकता है मानसून सत्र का पहला दिन, ऑपरेशन सिंदूर और बिहार SIR समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष
- आज से होगी मानसून सत्र की शुरुआत
- पहलगाम आतंकी हमले समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष
- बिल पास कराने का प्रयास करेगी सरकार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आज यानी 21 जुलाई से संसद के मानसून सत्र की शुरूआत होने वाली है। यह एक महीने (21 अगस्त) यानी एक महीने तक चलेगा। इस दौरान सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर बिहार में हो रहे बिहार वोटर लिस्ट विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सरकार को घेरेगी। वहीं सरकार भी कई बिलों को पास करवाने का प्रयास करेगी।
सत्र से एक दिन पहले रविवार को सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस दौरान विपक्ष की ओर से साफ कर दिया गया कि सरकार पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप का सीजफायर वाला दावा, बिहार एसआईआर समेत कई अहम मुद्दों को उठाएगी। कांग्रेस समेत विपक्ष के अन्य दलों की मांग है कि इस सत्र के दौरान सरकार की तरफ से पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जानकारी सदन के सामने रखी जाए। साथ ही यह भी बताया जाए कि आखिर इस मामले में अब तक क्या एक्शन लिया गया और हमला करने वाले आतंकी अभी तक क्यों नहीं पकड़ाए।
पीएम मोदी दें बयान
कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने बैठक के बाद मीडिया से कहा कि उनकी पार्टी ट्रंप के दावों, उन कमियों जिनके कारण पहलगाम हमला हुआ और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बयान दिए जाने की मांग करती है।
वहीं सपा सांसद रामगोपाल यादव ने बैठक के बाद पहलगाम हमला मामले में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के इंटेलिजेंस फेलियर वाले बयान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर एलजी अपने बयान में यह कह चुके हैं कि पहलगाम में जो हमला हुआ, उसमें इंटेलिजेंस फेलियर है। फिर इस मुद्दे पर सरकार को सदन में तस्वीर साफ करनी चाहिए।
सरकार देगी सभी सवालों के जवाब
वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजीजू ने कहा कि संसद को सुचारू रुप से चलाने के लिए सरकार और विपक्ष के बीच समन्वय होना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप के दावों को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दे पर संसद में उचित जवाब देगी। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सरकार नियमों और परंपराओं के अनुरूप संसद में सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।
