पक्ष-विपक्ष: महिला आरक्षण के बहाने परिसीमन की तैयारी? विशेष सत्र पर विपक्ष ने सरकार को घेरा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की संभावनाओं ने सियासी टकराव बढ़ा दिया है। सरकार की मंशा पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। TMC ने संसद सत्र बुलावे में हो रही देरी पर नाराजगी जताई, तो JMM ने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन के जरिए राजनीतिक लाभ उठाने की तैयारी है। वहीं, शिवसेना ने विपक्ष से विधेयकों का समर्थन करने की अपील की है। ऐसे में संसद के विशेष सत्र को लेकर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं।

TMC सांसद सौगत रॉय ने कहा कि सरकार ने अब तक विशेष सत्र बुलाने पर फैसला नहीं लिया है। संसद तीन महीने से अधिक समय से लंबित है। उन्होंने सरकार से जल्द स्थिति स्पष्ट करने की मांग करते हुए कहा कि यदि परिसीमन विधेयक लाना है, तो उसका प्रस्ताव पहले सामने रखा जाना चाहिए।

शिवसेना नेता आनंद दुबे ने कहा कि विशेष सत्र बुलाने का फैसला सरकार और लोकसभा अध्यक्ष के स्तर पर होना है। यदि परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्ताव सदन में आते हैं, तो उन पर सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि अच्छे कामों में बाधा न बने। दुबे के मुताबिक, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से उन्हें अधिक मजबूती मिलेगी।

दूसरी ओर, JMM नेता मनोज पांडे ने महिला आरक्षण कानून में संशोधन की जरूरत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब महिला आरक्षण विधेयक पहले ही कानून बन चुका है, तो इसमें बदलाव की बात क्यों हो रही है? उनके आरोप के मुताबिक, सरकार महिला आरक्षण को आगे रखकर परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करना चाहती है, ताकि उसे राजनीतिक फायदा मिल सके। पांडे ने आशंका जताई कि परिसीमन के जरिए निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसा बदलाव किया जा सकता है, जिससे सत्तारूढ़ दल को लाभ पहुंचे। फिलहाल विशेष सत्र को लेकर सरकार की ओर से अंतिम फैसला सामने नहीं आया है। ऐसे में परिसीमन और महिला आरक्षण पर राजनीतिक बहस तेज होती दिख रही है।