नई दिल्ली, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)। एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन के 15वें संस्करण में इस बार रिकॉर्ड 40 हजार से भी अधिक धावक भाग लेंगे।

हाफ मैराथन के आयोजक प्रोकैम इंटरनेशनल ने बुधवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में 20 अक्टूबर को होने वाली इस मैराथन के लिए विभिन्न वर्गो में करीब 40,633 धावकों ने पंजीकरण कराया है।

2012 के लंदन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली अमेरिका की धाविका कार्मेलिटा जेटर को इस मैराथन का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है।

इस साल ग्रेट दिल्ली रन के लिए 16,962 धावकों ने पंजीकरण कराया है। मुख्य रेस हाफ मैराथन में बीते साल की तुलना में 11 फीसदी की वृद्धि हुई है और इस साल कुल 13,115 धावकों ने इस दौड़ के लिए अपना पंजीकरण कराया है।

सबसे अधिक उछाल 10के रन में देखी गई है। इसमें 77 फीसदी का इजाफा हुआ है और इस साल इस रेस में कुल 8553 धावक हिस्सा लेंगे। एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन एक आईएएएफ गोल्ड लेबल रेस है और इसमें 275,000 डालर की पुरस्कार राशि है।

वर्ष 2014 और 2011 के विजेता सुरेश कुमार पटेल इस साल भारतीय पुरुषों की अगुवाई करेंगे। सुरेश ने बेंगलुरू में आयोजित होने वाले टीसीएस वल्र्ड 10के चार संस्करणों (2018, 2015, 2013 और 2011) में चैम्पियन बनने का गौरव हासिल किया था। पटेल को युवा मुरली कुमार गवित चुनौती देते नजर आएंगे।

महिला वर्ग में 2017 विजेता और कोर्स रिकार्ड होल्डर एल-सूर्या और 3000 मीटर स्टीपलचेज में नेशनल रिकार्ड होल्डर सुधा सिंह इस वर्ग में भारत की अगुवाई करेंगी। सूर्या ने 2017 में 70.31 मिनट समय के साथ नया कोर्स रिकार्ड बनाया था जबकि सुधा ने 2012 का संस्करण जीता था। इन दोनों के बीच जोरदार प्रतिस्पर्धा होने की उम्मीद है।

प्रोकैम इंटरनेशनल के संयुक्त प्रबंध निदेशक विवेक सिंह ने कहा यह साल हमारे लिए माइलस्टोन साल है और यह देखकर हमें बेहद प्रसन्नता हो रही है कि इस इवेंट के लिए पंजीकरण साल दर साल लगातार बढ़ा है। इस साल 40 हजार से अधिक धावकों के साथ 20 अक्टूबर को इस इवेंट का हिस्सा होना एतिहासिक पल होगा।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।