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एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन में सभी की नजरें बोनस ईनामी राशि पर

October 19th, 2019 20:30 IST
 एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन में सभी की नजरें बोनस ईनामी राशि पर

हाईलाइट

  • एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन में सभी की नजरें बोनस ईनामी राशि पर

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। शीर्ष भारतीय एथलीटों सुरेश कुमार पटेल, श्रीनु बुगटा, प्रदीप चौधरी पुरुषों में जबकि कोर्स रिकॉर्ड धारी एल. सूर्या, पारुल चौधरी और प्रीति लांबा में महिलाओं में रविवार को यहां होने वाले 15वें एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन में अपनी-अपनी चुनौती पेश करेंगी।

दुनिया के प्रीमियर एआईआईएफ गोल्ड लेबल हाफ मैराथन-एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन में इस बार कोर्स रिकॉर्ड तोड़ने वाले धावकों को एक लाख रुपये बोनस के रूप में नकद पुरस्कार दिया जाएगा। पारुल बोनस के रूप में नकद पुरस्कार मिलने से काफी खुश हैं।

वहीं, प्रदीप का मानना है कि शुक्रवार के बाद से मौसम बदला है और उन्हें उम्मीद है कि रविवार को भी ऐसा ही मौसम रहेगा। उनके अलावा 2010 के बाद से अब तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 100 से अधिक पद जीत चुकीं श्रीनु की नजरें भी कोर्स रिकॉर्ड पर लगी हुई है।

एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन के 15वें संस्करण में इस बार रिकॉर्ड 40 हजार से भी अधिक धावक भाग लेंगे।

वर्ष 2014 और 2011 के विजेता सुरेश कुमार पटेल इस साल भारतीय पुरुषों की अगुवाई करेंगे। सुरेश ने बेंगलुरू में आयोजित होने वाले टीसीएस वल्र्ड 10के चार संस्करणों (2018, 2015, 2013 और 2011) में चैम्पियन बनने का गौरव हासिल किया था। पटेल को युवा मुरली कुमार गवित चुनौती देते नजर आएंगे।

महिला वर्ग में 2017 विजेता और कोर्स रिकार्ड होल्डर सूर्या और 3000 मीटर स्टीपलचेज में नेशनल रिकार्ड होल्डर सुधा सिंह इस वर्ग में भारत की अगुवाई करेंगी।

सूर्या ने 2017 में 70.31 मिनट समय के साथ नया कोर्स रिकार्ड बनाया था जबकि सुधा ने 2012 का संस्करण जीता था। इन दोनों के बीच जोरदार प्रतिस्पर्धा होने की उम्मीद है।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।