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आईटीएफ ओलम्पिक क्वालीफिकेशन के लिए अगले साल 7 जून तक की रैंकिंग को मंजूर करेगा

June 10th, 2020 10:01 IST
आईटीएफ ओलम्पिक क्वालीफिकेशन के लिए अगले साल 7 जून तक की रैंकिंग को मंजूर करेगा

हाईलाइट

  • आईटीएफ ओलम्पिक क्वालीफिकेशन के लिए अगले साल 7 जून तक की रैंकिंग को मंजूर करेगा

डिजिटल डेस्क, लंदन। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ (आईटीएफ) ने मंगलवार को कहा है कि वह ओलम्पिक क्वालीफिकेशन को लेकर वह सात जून, 2021 तक की एटीपी और डब्ल्यूटीए रैंकिंग का उपयोग करेगा और इसी के हिसाब से ओलम्पिक के लिए सूची तैयार करेगा। आईटीएफ ने कहा है कि खिलाड़ियों की योग्यता का पैमाना नहीं बदलेगा।

आईटीएफ की वेबसाइट पर जारी बयान के मुताबिक, ओलम्पिक टेनिस टूर्नामेंट, पैरालम्पिक, व्हीलचेयर टेनिस टूर्नामेंट के लिए क्वालीफिकेशन प्रक्रिया समान रहेगी। प्रवेश सूची अब सात जून 2021 तक ही एटीपी/डब्ल्यूटीए रैंकिंग और यूएनआईक्यूएलओ व्हीलचेयर टेनिस टूर रैंकिंग को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी।

बयान में कहा गया है, ओलम्पिक को लेकर खिलाड़ियों की योग्यता का पैमाना नहीं बदला है। हालांकि व्हीलचेयर टेनिस का जो पैमाना है वो 2021 तक यही रहेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वो सभी खिलाड़ी जो 2020 में व्हीलचेयर टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ी 2021 के टूर्नामेंट्स में भी योग्य करें। एकल स्पर्धा के लिए पुरुष और महिला के लिए क्रमश: 64 और 56 ड्रॉ हैं, यह सात जून तक की रैकिंग पर निर्भर करेगा। महिला एवं पुरुष युगल वर्ग में 32 टीमें हिस्सा लेंगी।

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।