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खेल मंत्रालय देगा 500 प्राइवेट अकादमियों को मदद

November 14th, 2020 20:01 IST
 खेल मंत्रालय देगा 500 प्राइवेट अकादमियों को मदद

हाईलाइट

  • खेल मंत्रालय देगा 500 प्राइवेट अकादमियों को मदद

नई दिल्ली, 14 नवंबर (आईएएनएस)। खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया स्कीम के तहत 500 प्राइवेट अकादमियों को अगले चार साल तक वित्तीय समर्थन देने का फैसला किया है। यह वित्तीय मदद 2020-21 वित्त वर्ष से लागू होगी।

इस मॉडल में कई पैमानों पर अकादमियों को अलग-अलग कैटेगरी में बांटा जाएगा। इनमें अकादमियों में खेले गए खिलाड़ियों की उपलब्धियां,अकादमियों के प्रशिक्षकों का स्तर जैसे पैमाने शामिल हैं।

स्कीम के तहत, साई और राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ) मिलकर काम करेंगी। साई एनएसएफ के साथ चर्चा करेगी और अकादमियों को कैटेगरी में बांटने का काम करेगी।

इस पर खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, देश के अलग-अलग हिस्सों में कई छोटी-छोटी अकादमिया हैं जो खिलाड़ियों को पहचानने का और ट्रेनिंग देने का काफी अच्छा काम कर रही हैं। यह कदम सभी अकादमियों को प्रेरित करेगा, खासकर प्राइवेट अकादमियों को कि वह लगातार सुधार कर सकें।

एकेयू/आरएचए

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।