Delhi Lawyers Strike: दिल्ली में 8 सितंबर को वकील करेंगे हड़ताल, अमित शाह के साथ मीटिंग में नहीं बनी बात

दिल्ली में 8 सितंबर को वकील करेंगे हड़ताल, अमित शाह के साथ मीटिंग में नहीं बनी बात
  • दिल्ली जिला बार एसोसिएशन ने बुलाई आपात बैठक
  • अमित शाह और वकीलों ने इस मुद्दे पर की चर्चा
  • दिल्ली के एलजी ने जारी किया नोटिफिकेशन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में 8 सितंबर को वकील हड़ताल करेंगे। इसकी जानकारी बार एसोसिएशन ने बीते गुरूवार को दी है। इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जिला बार एसोसिएशन की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बुधवार (4 सितंबर) को आपात मीटिंग बुलाई गई थी, इसमें यह फैसला लिया गया है। इस दौरान कमेटी ने कहा कि 8 सितंबर, 2025 को कोर्ट की कार्यवाही में कोई भी वकील हिस्सा नहीं लेगा। बता दें कि इससे पहले 22 अगस्त को वकीलों ने हड़ताल की थी, लेकिन 28 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे मुलाकात की थी। इसके बाद प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया था।

पीड़ितों को नहीं मिलेंगा न्याय

गौरतलब है कि 13 अगस्त को दिल्ली के एलजी की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसमें बताया गया था कि पुलिस अधिकारियों को थाने से गवाही देने की परमीसन दी गई थी। जिसके लिए कुछ स्थानों का चयन भी किया गया था। इसी मामले के खिलाफ वकील विरोध प्रदर्शन करेंगे। उनका (वकीलों) मानना है कि यह आदेश जनविरोधी है। इससे आरोपी का बचाव किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि इस वजह से पीड़ित न्याय से वंचित रह जाएंगे।

वकीलों ने अपने एक बयान में कहा था कि 2 सितंबर को जिला अदालतों की समन्वय समिति और दिल्ली बार काउंसिल के प्रतिनिधियों का एक डेलीगेशन बनाया गया था। फिर उन्होंने इस मामले में अमित शाह से चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि एक आधिकारिक सर्कुलर जारी कर दिया जाएगा। इसमें साफ किया जाएगा कि पुलिस अधिकारियों की पूछताछ थानों से बाहर की जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर के ऑफिस ने ऐसा नहीं किया।

औपचारिक और अहम गवाहों में वर्गीकृत

उन्होंने आगे कहा कि पुलिस कमिश्नर के दफ्तर ने सर्कुलर में कहा कि औपचारिक और अहम गवाहों में वर्गीकृत किया है। गवाहों की उपस्थिति के बारे में विवेकाधिकार का उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी उपस्थिति का पूरा अधिकार संबंधित कोर्ट में छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि मीटिंग में इन पहलुओं पर कभी भी बातचीत नहीं हुई हैं। बता दें कि इस बयान पर समिति अध्यक्ष वीके सिहं और सचिव अनिल कुमार बसोया की साइन है।

Created On :   5 Sept 2025 2:39 AM IST

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