Bhopal News: मंत्री ने अफसरों से कहा, बिना सिजेरियन डिलीवरी के लिए गर्भवती के लिए 4 दिन पहले अस्पतालों में ठहरने लिए वार्ड चिन्हित करें
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मप्र की 25 हजार 239 भवनविहीन आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए नए भवन बनाने का प्लान तैयार किया गया है। इन्हें वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक प्रतिवर्ष 3,000 नए भवनों का निर्माण करने के प्रस्ताव तैयार किए गए है। प्रस्तावों को कैबिनेट से स्वीकृति लेने की तैयारी की जा रही है। सोमवार को भोपाल में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ता और सहायिका के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। मंत्री भूरिया ने निर्देश दिए कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित (ऑपरेशन रहित) प्रसव के लिये प्रसव की नियत तिथि के चार दिन पहले ही सरकारी अस्पतालों में ठहरने के लिये वार्ड चिन्हांकित किए करें। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय किया जाए, ताकि बाधाएं न आए।
मंत्री भूरिया ने निर्देश दिए कि हितग्राहियों का पंजीयन और पोषण ट्रैकर की मॉनिटरिंग नियमित रूप से किया जाए। इसे विभागीय स्तर पर एक अभियान का रूप दिया जाए, जिससे प्रदेश में प्रत्येक पात्र महिला, गर्भवती, धात्री माता और बच्चों को योजनाओं का लाभ मिल सके।
प्रमुख सचिव मनीष सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश ने महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में अनेक नवाचार किए हैं जिनकी जानकारी भारत सरकार को भी होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम का प्रभावी अनुश्रवण करें, साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों में मेडिकल किट का नियमित रूप से परीक्षण किया जाए।
केंद्रों की निगरानी के लिए बनेगा ट्रैकिंग सिस्टम
आयुक्त महिला एवं बाल विकास निधि निवेदिता ने बताया कि शहरी क्षेत्रों की सुपरवाइज़र तय करें कि आंगनवाड़ी केंद्र समय पर खुले। अब विभाग की ओर से ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया जा रहा है जिससे यह पता चल सके कि आंगनवाड़ी केंद्र माह में कितने दिन चालू रहा। सितंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार 97,791 में से 99.11% केंद्र 21 से 24 दिवस तक खुले जबकि 91.16% केंद्र माह में 25 दिवस से अधिक खुले रहे। यह अवधि मध्य जोनल क्षेत्र में सर्वाधिक है।
उन्होंने बताया कि 11,786 आंगनवाड़ी केंद्रों को शासकीय भवनों में स्थानांतरित किया गया है तथा 21,954 एक कमरे वाले केंद्रों को सुविधायुक्त भवनों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया जारी है। साथ ही विद्युत विहीन केंद्रों में विद्युत प्रदाय के लिये पांच वर्षों में प्रतिवर्ष 7,500 केंद्रों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।
